फैयाज खान वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि विकास या दृष्टीने ही नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे. यापूर्वी ३१ हून अधिक वर्षे ते सिडको मंडळामध्ये कार्यरत होते.
वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि विकास या दृष्टीने ही नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे. यापूर्वी ३१ हून अधिक वर्षे ते सिडको मंडळामध्ये कार्यरत होते.
आतापर्यंत वक्फ बोर्डाला अशा प्रकारची सूट का दिली जात होती ? हेही समोर आले पाहिजे ! वक्फ बोर्डच रहित करण्यासाठी आता न्यायालयाने आदेश द्यावा, असेच जनतेला वाटते !
‘वक्फ बोर्डाने बळकावलेली सिंदगी (कर्नाटक) येथील गुरुबसव विरक्त मठाची कोट्यवधी रुपयांची १.३० एकर भूमी ५१ वर्षांच्या अथक संघर्षानंतर मठाला परत मिळाली आहे.
वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून चालू असलेल्या या लँड जिहादचा फटका सरकार आणि सैन्य यांनाही बसत असल्यामुळे आता सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने पहाणे आवश्यक !
त्यांच्या या विधानावर सभागृहातील सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि त्यांचे वक्तव्य प्रक्षोभक अन् दायित्वशून्य असल्याचे म्हटले.
देशात अशा सहस्रो एकर भूमी वक्फ मंडळाने बेकायदेशीररित्या बळकावलेल्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी किती वर्षे संघर्ष करावा लागणार आहे, हे पहाता वक्फ मंडळ विसर्जित करून अशा भूमी संबंधितांना परत करणे आवश्यक झाले आहे !
वक्फ न्यायाधिकरणे ही देशातील न्यायव्यवस्थेला आव्हान ठरत असतांना धर्मनिरपेक्ष भारतात त्यांची दुकाने बंद करा !
वर्ष २०१९ मध्ये केरळ वक्फ मंडळाने औपचारिकपणे ही भूमी वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत केली, ज्यामुळे पूर्वीची विक्री रहित झाली.
उद्या कोणत्याही ऐतिहासिक किंवा सार्वजनिक इमारती, उदाहरणार्थ ताजमहाल, लाल किल्ला, विधानसभेची इमारत असे कोणतेही ठिकाण वक्फ म्हणून घोषित केले जाऊ शकेल.
‘काँग्रेस सरकार म्हणजे पाकिस्तानी राजवट’, हे प्रत्येक वेळी दिसून येते, तेच ही घटना सांगते !