पणजी – भटक्या कुत्र्यांचा वाढता धोका आणि पाळीव प्राण्यांची मालकी यांचे नियमन करण्याची सरकारची योजना आहे. या अनुषंगाने राज्य देखरेख समितीने पाळीव कुत्र्यांची सक्तीची नसबंदी आणि नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. राज्य सरकारचे विभाग आणि भागधारक यांच्या संयुक्त बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. राज्य देखरेख समितीने शिफारस केली आहे की, जे पाळीव प्राण्यांचे मालक ६ महिन्यांच्या आत त्यांच्या कुत्र्यांची नसबंदी करत नाहीत, त्यांनी नसबंदी पूर्ण होईपर्यंत ५ सहस्र रुपये वार्षिक नोंदणी शुल्क द्यावे.
भटक्या आणि पाळीव कुत्र्यांमधील प्रजनन रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येणार आहे. राज्यात भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी चालू असूनही त्यांच्याद्वारे नागरिकांवर होत असलेल्या आक्रमणाच्या घटना चिंताजनक आहेत. ‘पाळीव प्राण्यांची नोंदणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नगरपालिका प्रशासन संचालनालय आणि पंचायत संचालनालय उत्तरदायी असतील’, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
ही योजना चालू झाल्यानंतर पाळीव कुत्र्यांच्या मालकांना विनामूल्य नसबंदी मोहिमेचा लाभ घेण्यासाठी ६ मासांचा वाढीव कालावधी दिला जाईल. त्यानंतर नियमांचे पालन होईपर्यंत प्रतिवर्षी अधिक नोंदणी शुल्क आकारले जाईल, असेही समितीच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
योजनेचा प्रस्ताव संमत होईपर्यंत ग्रापंचायती लेखी नोंदणी चालू करू शकतात, तर नगरपरिषदा ‘ऑनलाईन’ नोंदणी प्रणाली लागू करण्याची योजना आखत आहेत; परंतु नोंदणी शुल्क अंतिम होईपर्यंत ‘ऑनलाईन’ प्रक्रिया थांबलेली आहे.
स्थानिक प्रशासन धोकादायक भटक्या कुत्र्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यास प्रशासनाने स्वतःहून या प्रकरणांची नोंद घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लाचखोर कर्मचार्यांकडून सत्कार !
दोडामार्गमध्ये आयोजित बैठकांत महावितरणच्या अधिकार्यांवर वीजग्राहकांचा समस्यांचा भडीमार !
थोडक्यात महत्त्वाचे (१३.०५.२०२५)
भारत शस्त्राने नव्हे, तर शास्त्राद्वारे आध्यात्मिक विश्वगुरु होणार ! – आचार्य उपेंद्रजी, संस्थापक, अंतर योग फाउंडेशन
घाटनांद्रा (छत्रपती संभाजीनगर) येथील जोगेश्वरीदेवीकडे जाणारा खराब रस्ता त्वरित दुरुस्त करण्याची भाविकांची मागणी !
आळंदी जन्मोत्सव सोहळ्यात होर्डिंग कोसळून वृद्ध वारकरी गंभीर घायाळ !