SC On Love Jihad : बरेली न्यायालयाच्या ‘लव्ह जिहाद’ संदर्भातील निरीक्षणांना पुराव्यांचा आधार ! – सर्वोच्च न्यायालय
‘लव्ह जिहाद’ शब्दावर आक्षेप घेणार्या निरीक्षणाच्या नोंदींना काढून टाकण्याची मुसलमानाने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
‘लव्ह जिहाद’ शब्दावर आक्षेप घेणार्या निरीक्षणाच्या नोंदींना काढून टाकण्याची मुसलमानाने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
‘कर्नाटकमध्ये कन्नड जिल्ह्यातील कडाबा तालुक्यात २ हिंदु तरुणांनी एका मशिदीमध्ये ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रहित होण्यासाठी त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या…
हिंदु राष्ट्राची मागणी हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला धरून आहे आणि त्यासाठी लोकशाही पद्धतीने प्रयत्न करणे हे घटनेला धरून आहे ! वर्ष १९७६ मध्ये राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द घुसडला. खरेतर त्यावर माननीय माजी न्यायमूर्तींनी आधी बोलले पाहिजे !
मंदिरात चाललेल्या प्रथा, परंपरा आणि पूजापद्धत यांचे पालन करणे, हे सरकारनियुक्त मंदिर समितीचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केली पाहिजेत.’
गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारांना न्यायालयांनी कितीही फटकारले, तरी त्यांच्यावर कधीही आणि काहीही परिणाम होत नसतो ! त्यांच्यावर कडक कारवाई करणेच आवश्यक असते. असे जेव्हा होईल, तेव्हाच जनतेला खर्या अर्थाने कायद्याचे राज्य मिळेल !
शेख हसीना यांच्या राजवटीत बांगलादेशातून लोकांना बेपत्ता करण्यात भारताचा हात असल्याचा आरोप अंतरिम सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगामध्ये ५ सदस्यांचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले की, महिलांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्यासाठी बनवण्यात आलेले कायदे त्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. ते पतीला धमकावणे, त्याच्यावर वर्चस्व गाजवणे किंवा त्याची पिळवणूक करण्यासाठी नाहीत.
धर्मांधांचे खरे स्वरूप कुणी उघड केल्यावर संबंधितांवर तुटून पडणारी निधर्मीवाद्यांची टोळी हिंदूंवर होणार्या अत्याचारांविषयी नेहमीच मूग गिळून गप्प बसतात, हे लक्षात घ्या !
सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
स्वित्झर्लंड सरकारने भारताला दिलेला ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ दर्जा काढून घेतला आहे. स्विस सरकारच्या या निर्णयानंतर तेथे कार्यरत असलेल्या भारतीय आस्थापनांना १ जानेवारी २०२५ पासून १० टक्के अधिक कर भरावा लागणार आहे.