रश्मी बर्वे यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली !

नागपूरमधील रामटेक लोकसभा मतदारसंघामधील काँग्रेसच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी रहित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Adv Ashwini Upadhyay Visit : हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी आश्रमात चालू असलेले कार्य स्फूर्तीदायी ! – अधिवक्ता उपाध्याय

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांची रामनाथी, गोवा येथील सनातन आश्रमाला सदिच्छा भेट !

Pradeep Sharma : माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती

तसेच त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीलाही न्यायालयाने ४ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.

कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन यांना जामीन

‘सेन यांनी बराच मोठा कालावधी कारागृहात घालवला आहे. त्यांचे वय बघता त्यांना जामीन मिळवण्याचा हक्क आहे’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना नोंदवले.

उत्तरप्रदेश मदरसा मंडळ कायदा रहित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘उत्तरप्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २०२४’ला घटनाविरोधी ठरवणार्‍या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

नवनीत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र सर्वाेच्च न्यायालयाने वैध ठरवले !

नवनीत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र बोगस असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने  रहित केला आहे.

आता प्रत्येक मतदान केंद्रातील ‘व्हीव्हीपीएटी’मधील सर्वच पावत्यांची मोजणी होणार !

सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या वेळी ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’मधील (व्हीव्हीपीएटीमधील) सर्वच पावत्यांची मोजणी करावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ यांची पुन्हा चौकशी होणार !

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानावर १ एप्रिल या दिवशी सुनावणी झाली. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.

ज्ञानवापीतील तळघरात होणार्‍या पूजेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यास तळघरात हिंदूंना पूजा करण्याची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

भोजशाळेच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

धार येथील भोजशाळेच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून करण्यात येणार्‍या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच न्यायालयाने नकार दिला. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाविरुद्धच्या मुसलमान पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.