भ्रमणभाषवर अश्‍लील व्हिडिओ पाहून अल्पवयीन मुलांसह तरुणींवर बलात्कार झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने या संदर्भात गंभीर होणे आवश्यक आहे !
तिरुपती मंदिरातील प्रसादाच्‍या लडवांचे प्रकरण
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना असे का म्हणावे लागले ?, यावर देशभरात चर्चा झाली पाहिजे. देशातील जनतेचीही अशीच मानसिकता असल्याचे दिसून येते. याला कोण उत्तरदायी आहे आणि का ?, हेही समोर आले पाहिजे !
महामार्ग विस्तार किंवा कोणत्याही विकासकामाच्या वेळी मंदिरांसह धार्मिक इमारतींना धक्का पोचत असल्यास संबंधित प्राधिकरणांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा .
भारतातील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे हिंदूंची मंदिरे तात्काळ पाडली जाणे, तर धर्मांधांच्या अवैध बांधकामांना संरक्षण मिळणे !
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले, ‘इस्रायल हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. न्यायव्यवस्था आपल्या मर्यादेत कार्य करते. अशा प्रकारच्या याचिकेवर हस्तक्षेप करणे, हे आमचे कार्यक्षेत्र नाही.’ न्यायालयाने सांगितले की, राज्यघटनेचे कलम २५३ प्रमाणे परराष्ट्र धोरण बनवण्याचा संसदेला अधिकार आहे…
यापुढे न्यायालयाच्या अनुमतीखेरीज कोणतीही बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्‍हटले आहे.
श्रीकृष्‍णजन्‍मभूमीच्‍या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला स्‍थगिती देण्‍यास नकार दिला.
अरविंद केजरीवाल यांच्‍या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने सीबीआयला असे खडे बोल सुनावले !
सरकारने प्रथम मदरसांना पुरवण्‍यात येणारे अनुदान बंद करून त्यांना त्यांना टाळे ठोकणे आवश्यक !