SC On Acts For WOMEN : महिलांसाठीचे कायदे पतीची पिळवणूक करण्यासाठी नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली : महिलांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्यासाठी बनवण्यात आलेले कायदे त्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. ते पतीला धमकावणे, त्याच्यावर वर्चस्व गाजवणे किंवा त्याची पिळवणूक करण्यासाठी नाहीत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना मांडले. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एका जोडप्याच्या घटस्फोट प्रकरणाचा निर्णय देतांना अंतिम तोडगा म्हणून पतीने विभक्त पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून १२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले.

हिंदु विवाह व्यावसायिक उपक्रम नाही !

या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी पत्नीने दावा केला होता की, पतीचे भारतासह अमेरिकेत अनेक व्यवसाय आहेत. त्याच्याकडे ५ सहस्र कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. त्याने पहिल्या पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर तिला ५०० कोटी रुपयांची पोटगी दिली होती.

यावर न्यायालयाने म्हटले की, पती विभक्त पत्नीला त्याच्या सध्याच्या अर्थिक स्थितीच्या अधारे अनिश्‍चित काळासाठी आधार देण्यास बांधील असू शकत नाही. हिंदु विवाह हा व्यावसायिक उपक्रम नसून याकडे कुटुंबाचा पाया म्हणून पाहिले जाते. पोटगी म्हणजे विभक्त पती आणि पत्नी यांना अर्थिकदृष्ट्या एकाच पातळीवर आणण्याचे साधन नाही. पोटगीची तरतूद अवलंबून असलेल्या महिलेला योग्य पद्धतीने जगता यावे, यासाठी करण्यात आली आहे.