स्वित्झर्लंडमध्ये कार्यरत भारतीय आस्थापनांना फटका बसणार
बर्न (स्वित्झर्लंड ) – स्वित्झर्लंड सरकारने भारताला दिलेला ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ दर्जा काढून घेतला आहे. स्विस सरकारच्या या निर्णयानंतर तेथे कार्यरत असलेल्या भारतीय आस्थापनांना १ जानेवारी २०२५ पासून १० टक्के अधिक कर भरावा लागणार आहे. स्वित्झर्लंडने ‘डबल टॅक्स अव्हॉइडन्स अॅग्रीमेंट’ (डीटीएए) अंतर्गत भारताला ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ दर्जा दिला होता. स्वित्झर्लंडने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तेथे वाणिज्य, औषध आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या आस्थापनांना फटका बसणार आहे.
१. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे पाऊल उचलावे लागल्याचे स्वित्झर्लंडने नुकतेच सांगितले.
२. गेल्या वर्षी ‘नेस्ले’ आस्थापनाशी संबंधित एका प्रकरणात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, आयकर कायद्यांतर्गत अधिसूचित केल्याविना ‘डीटीएए’ लागू केला जाऊ शकत नाही. नेस्ले हे स्विस आस्थापन आहे.
३. दोन देश त्यांचे नागरिक आणि आस्थापना यांचे दुहेरी करापासून संरक्षण करण्यासाठी आपापसांत दुहेरी कर टाळण्याचा करार (डीटीएए) करतात. या अंतर्गत आस्थापना किंवा नागरिक यांना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादने यांसाठी २ वेगवेगळ्या देशांमध्ये कर भरावा लागणार नाही.
४. या प्रकरणी स्वित्झर्लंडसमवेत पुन्हा वाटाघाटी केल्या जातील, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.