सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Former SC Justice On HINDU RASHTRA : (म्हणे) ‘हिंदु राष्ट्राविषयी बोलण्यास बंदी नाही; मात्र राज्यघटना त्याची अनुमती देत नाही !’

Former SC Justice On HINDU RASHTRA : (म्हणे) ‘हिंदु राष्ट्राविषयी बोलण्यास बंदी नाही; मात्र राज्यघटना त्याची अनुमती देत नाही !’

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकुर यांचे विधान

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकुर

नवी देहली – हिंदु राष्ट्राच्या मागणीचा घटनात्मक आधार काय आहे ? हे शक्य आहे का ? हिंदु राष्ट्र व्हायला हवे, असे कुणी म्हणत असेल, तर ती त्याची विचारसरणी आहे. राज्यघटना यास अनुमती देत नाही. तथापि हे व्हायला हवे, असे कुणी म्हणत असेल, तर त्याला कारागृहात टाका, असा त्याचा अर्थ होत नाही. लोक भडकवण्याचे काम करत असतील, तर हे चुकीचे आहे. चर्चेसाठी बोलत असतील, तर चर्चा होऊ शकते, असे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकुर यांनी केले. (लोककल्याणकारी हिंदु राष्ट्राच्या मागणीचा आणि भडकवण्याचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. जिहाद्यांकडून भारताला इस्लामी राष्ट्र करण्याची मागणी केली जाणे, हे भडकाऊ विधान आहे, असे माननीय माजी न्यायमूर्ती का म्हणत नाहीत ? – संपादक) एका हिंदी वर्तमनपत्राने नुकत्याच घेतलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. न्यायमूर्ती लोकुर यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत न्याय परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. त्यांचा कार्यकाळ वर्ष २०२८ पर्यंत आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयात ६ वर्षे होते.

न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की,

१. १५०-२०० वर्षांपासून न्यायदेवतेच्या मूर्तीच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली होती. ती का काढली, हे तेच (सरकार) सांगू शकतील. न्यायमूर्ती असो वा सामान्य माणूस, न्याय सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. पट्टी काढल्यावर हा मोठा माणूस किंवा राजकीय नेता आहे, हे कदाचित् तुम्हाला दिसेल. याच्या बाजूने निकाल द्यायला हवा. (न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी असतांनाही राजकीय नेते असोत कि श्रीमंत लोक, त्यांनी अनेक वेळा पैसा आणि पद यांच्या आधारे न्याययंत्रणेतील सुविधांचा अपलाभ करून घेतला आहे, हे जगजाहीर आहे, हेही विसरून चालणार नाही ! – संपादक)

२. फौजदारी न्याय, तसेच दूरसंचार यांसंबंधीच्या नव्या कायद्यांवर न्यायमूर्ती म्हणाले की, याचा परिणाम म्हणजे सामान्य जनतेला राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर बंदी येईल. (जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने संसदेत हे कायदे पारित केलेले असतांना माननीय माजी न्यायमूर्तींनी असे वक्तव्य करणे, यातून त्यांनीच लोकशाहीवर अविश्‍वास दाखवला, असे म्हटल्यास चूक ते काय ? – संपादक)

संपादकीय भूमिका

  • हिंदु राष्ट्राची मागणी हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला धरून आहे आणि त्यासाठी लोकशाही पद्धतीने प्रयत्न करणे हे घटनेला धरून आहे, हेही विसरता कामा नये !
  • वर्ष १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने घटनाबाह्यरित्या राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द घुसडला. खरेतर त्यावर माननीय माजी न्यायमूर्तींनी आधी बोलले पाहिजे !

नूतन लेख