धर्मसंसदेत अस्तित्वाची चर्चा, मुसलमानांविरुद्ध भाषण नव्हते ! – देहली पोलिसांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
सुदर्शन वृत्तवाहिनीचे सुरेश चव्हाणके यांच्यावर मुसलमानांच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण केल्याच्या आरोपाचे प्रकरण
सुदर्शन वृत्तवाहिनीचे सुरेश चव्हाणके यांच्यावर मुसलमानांच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण केल्याच्या आरोपाचे प्रकरण
काही टक्के असलेल्या हिंदूंना जरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला, तरी तेथील हिंदूंना त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण यामुळे मुसलमानांचा ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा रहित होणार नाही. त्यापेक्षा हिंदूंनी ‘बहुसंख्यांक दर्जा’ घेऊन संपूर्ण भारतात ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी करणे अधिक योग्य होईल.
गेली ५० वर्षे पाकच्या कह्यात युद्धबंदी असणार्या मेजरच्या सुटकेचे प्रकरण
गेली ५० वर्षे याविषयी काहीच न करणार्या सर्वपक्षीय सरकारांना हे लज्जास्पद !
हिंदूंना जिल्हानिहाय अल्पसंख्यांक घोषित केले, तर त्यांना अनेक योजनांचा लाभ मिळू शकतो !
अपेक्षेनुसार न्यायालयाकडून निर्णय मिळाला नाही, तर सरकारकडून न्यायाधिशांना अपकीर्त करण्यात येत असल्याच्या घटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दुर्दैवी’ संबोधले आहे.
कुणाचीही ‘खासगी संपत्ती विनाभरपाई अधिग्रहित करणे’ त्याच्या मानवाधिकार आणि राज्यघटनेच्या कलम ‘३०० ए’ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
मशिदींवरील भोंगे काढण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश असतांना ते अद्याप का काढले गेले नाहीत ? त्यासाठी आझमी यांनी आजपर्यंत काय प्रयत्न केले ? या प्रश्नांची उत्तरे ते देतील का ?
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई न करणार्या पोलिसांनी या प्रकरणात श्री. मुतालिक यांना तत्परतेने नोटीस पाठवतील, हे लक्षात घ्या !
काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुक्तीसाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हिंदूंनी सरकारवर दबाव निर्माण करावा !
भारताचे सरन्यायाधीशच थेट अशा प्रकारचे विधान करतात, याचा अर्थ केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांची बटीक बनून त्यांच्या आदेशानुसार कार्य करत आल्या आहेत.