ठाणे येथे गणेशोत्सव मंडळाला ‘लव्ह जिहाद’च्या उल्लेखामुळे पोलिसांची नोटीस !

केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणी अखिला आणि शफीन जहान यांचा विवाह केरळ उच्च न्यायालयाने कलम २२६ अंतर्गत रहित केला. या निकालावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

माझे १६ सहस्र कोटी रुपयांचे आस्थापन कवडीमोल दराने घेतले ! – डी.एस्. कुलकर्णी यांचा आरोप

सध्या अंगावरील कपडे सोडता माझ्याकडे काही नाही. माझ्या मालमत्ता, तसेच अधिकोषातील खाती गोठवली आहेत. मी ठेवीदारांचे पैसे कसे परत करू ? असाही प्रश्न कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला.

Patanjali Case : विज्ञापनाच्या आकाराएवढे क्षमापत्र छापले का ? – सर्वोच्च न्यायालय

कथित अयोग्य विज्ञापन प्रसारित करणार्‍या ‘पतंजलि’च्या विरोधातील याचिका !

SC Permitted Abortion To Minor : सर्वोच्च न्यायालयाकडून १४ वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची अनुमती !

गर्भपात झाल्यास मुलीला धोका उद्भवू शकतो; परंतु मूल जन्माला घालणे तिच्यासाठी अधिक धोकादायक आहे. हे १ दुर्मीळ प्रकरण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Service Tax On Yoga Shibirs : योगऋषी रामदेवबाबा यांना योग शिबिरासाठी भरावा लागणार ‘सेवा कर’ ! – सर्वोच्च न्यायालय

योग शिबिरासाठी प्रवेश शुल्क आकारले जात असल्याचे दिले कारण !

‘मशिदीच्या’ चाव्या सरकारकडेच रहाणार ! – सर्वोच्च न्यायालय

जळगाव येथील पांडववाड्याचे प्रकरण

SC On Pornographic Material : अश्‍लील व्हिडिओ प्राप्त करणे, हा गुन्हा नाही; परंतु तो पहाणे आणि अन्य व्यक्तींना पाठवणे, हा गुन्हा ! – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल प्रलंबित आहे.

न्यायाधीश हा उच्च सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक सामर्थ्य असलेला असावा !

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आणि काही न्यायमूर्ती यांनी न्यायमूर्ती अहसाउद्दीन अमानुल्ला यांना ‘त्यांचे स्थान काय ? आणि ते बोलतात काय ?’, यावर आरसा दाखवला, हे बरे झाले.

निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखा ! – सर्वोच्च न्यायालय

निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखा. जे अपेक्षित आहे, ते होत नाही, अशी कुणालाच भीती वाटू नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आहे.

‘पतंजलि आयुर्वेद’च्या कथित फसव्या विज्ञापनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका !

‘आम्ही तुम्हाला मारून टाकू’, ‘तुम्हाला काही कोटींचा दंड आकारू’, अशा स्वरूपाची भाषा रस्त्यावर ऐकायला मिळते. ‘अशी भाषा न्यायालयात वापरली जात असेल, तर ते योग्य आहे का ?’,