केरळ सरकार नियंत्रित गुरुवायूर मंदिरात उदयस्थमन पूजा न करण्याच्या निर्णयाविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. गुरुवायूर मंदिर समितीची उदयस्थमन पूजा करण्यास टाळाटाळ

‘मोक्षदा एकादशीला गुरुवायूर मंदिरात उदयस्थमन पूजा करतात. ही पूजा ११.१२.२०२४ या दिवशी होणे अपेक्षित होते; परंतु केवळ भाविक अधिक प्रमाणात येतील आणि त्यांना व्यवस्थित दर्शन मिळणार नाही, हे कारण देऊन गुरुवायूर मंदिर समितीने ही पूजा करण्यास टाळाटाळ केली. या निर्णयाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. दुर्दैवाने केरळ उच्च न्यायालयाने मंदिर समितीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या वेळी उच्च न्यायालय म्हणाले की, राज्यघटनेच्या २२६ कलमाप्रमाणे उच्च न्यायालय मंदिरातील पूजा, प्रथा आणि परंपरा याविषयात लक्ष घालू शकत नाही. त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जाऊन आपले हक्क प्रस्थापित करून घ्यावेत.

२. केरळ सरकार आणि गुरुवायूर देवस्वम् मंदिर समिती यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेथे ‘गुरुवायूर देवस्वम् बोर्ड अधिनियम १९७८’ आणि त्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांचा उल्लेख करण्यात आला. या अधिनियमात ‘मंदिरात चालत असलेली पूजा पद्धत आणि परंपरा पाळणे, हे मंदिर समितीचे दायित्व आहे’, असे सांगितले आहे. त्यामुळे केरळ सरकार आणि गुरुवायूर देवस्वम् मंदिर समिती यांना म्हणणे मांडण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस काढली.

मोक्षदा एकादशीच्या दिवशी उदयस्थमन पूजा ही सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंत १५ वेळा केली जाते. मंदिर समितीने भक्तांची गैरसोय होईल, असे तकलादू कारण देऊन एवढ्या प्राचीन प्रथा आणि परंपरेला फाटा दिला. अशा प्रकारे महत्त्वाच्या पूजा आणि परंपरा यांचे पालन केले नाही, तर भक्तांना मंदिरातील चैतन्याचा लाभ होणार नाही, अशी भक्तांची भावना आहे.

३. मंदिरातील प्रथा आणि परंपरा चालू ठेवण्यासाठी ती सरकारी दास्यातून मुक्त करणे आवश्यक ! 

अधिनियम एवढे स्पष्ट असतांना मंदिर समितीने एकादशीच्या दिवशी उदयस्थमन पूजा न करणे अयोग्य आहे. वर्ष १९५० पासूनचे सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे आणि विविध उच्च न्यायालयांची निकालपत्रे दर्शवतात की, मंदिरात चाललेल्या प्रथा, परंपरा आणि पूजापद्धत यांचे पालन करणे, हे सरकारनियुक्त मंदिर समितीचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे हिंदूंची मंदिरे भक्तांच्या कह्यात हवी आणि त्यासाठी मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केली पाहिजेत.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२०.१२.२०२४)