भारतात घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांचा प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न भारतातील आतापर्यंतच्या एकाही पक्षाच्या सरकारने केलेले नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. विरोधी पक्षांत असतांना त्यांना देशाबाहेर काढण्याची मागणी करणारे सत्तेत असल्यावर मात्र कठोर आणि युद्धपातळीवर कृती करतांना दिसले नाहीत, हे जनता पहाते आहे.
जिहादी आणि खलिस्तानी यांची ही युती देहली येथील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातही दिसून येत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे देहलीतच या आतंकवाद्यांना अटक होणे यामागे काही कारण आहे का ? याचेही अन्वेषण केंद्र सरकारने करावे !
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !
‘लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी’ या संस्थेला अशी माहिती मिळते, ती सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या केंद्र सरकारला का मिळत नाही ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !
पी.एफ्.आय.चा अनेक देशविरोधी आणि हिंदुविरोधी कृत्यांमध्ये सहभाग असतांना केंद्र सरकार या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी कुणाची वाट पहात आहे ?
आक्रमक शक्तींपासून आपल्या धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही एकत्रित होण्याची वेळ आली आहे, असे विधान भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी.टी. रवि यांनी केले.
सर्वसामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकल्यावर त्यांच्यामागे वसुलीसाठी तगादा लावणार्‍या अधिकोषांनी कर्ज न फेडणार्‍या थकबाकीदारांची माहिती गोपनीय ठेवणे अन्यायकारकच आहे.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचाही समावेश आहे, हे उघड होत असतांना आणि जिहादी विचारसरणीचेही लोक यात सहभागी होतांना दिसत असल्याने हे आंदोलन आता देशविरोधी होऊ लागले आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये !
नवी देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना साहाय्य करणार्‍या संघटनांमध्ये देहली दंगलीच्या प्रकरणी नाव आलेल्या ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ (यू.ए.एच्.) या इस्लामी संघटनेचाही समावेश आहे. तिला २५ मशिदींमधून साहाय्य मिळत आहे.
स्वत:च्या देशात मानसिक आजार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यसने, महिलांवरील हिंसा इत्यादी प्रश्‍नांविषयी ट्रूडो यांनी लक्ष दिल्यास कॅनडावासियांना साहाय्याचे ठरले असते; मात्र खलिस्तानवादाचे भूत डोक्यावर बसलेल्या ट्रूडोंना ते कळणार नाही. आता केंद्र सरकारने केवळ उत्तर देऊन नव्हे, तर ट्रूडो यांना खडसावून लगाम घालावा, ही अपेक्षा !