- खटले प्रलंबित असल्याचा परिणाम
- कच्च्या बंदीवानांच्या वाढत्या संख्येमुळे शासनावर आर्थिक भार !
नागपूर – राज्यभरातील कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त बंदीवान ठेवण्यात आले असून यामध्ये तब्बल ७९ टक्के कच्चे बंदीवान (न्यायाधीन बंदीवान) आहेत. या बंदीवानांच्या विरोधातील खटले विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उर्वरित २१ टक्के बंदीवान गुन्ह्यात दोषी आढळल्यामुळे शिक्षा भोगत आहेत. ठाणे आणि येरवडा कारागृहात सर्वाधिक कच्चे बंदीवान आहेत. कच्च्या बंदीवानांमध्ये मुंबईचा तिसरा, तर नागपूर कारागृहाचा सहावा क्रमांक लागतो. कच्च्या बंदीवानांच्या अधिकच्या संख्येमुळे शासनावर आर्थिक भार वाढत आहे. (हा भार टाळण्यासाठी बंदीवानांशी संबंधित प्रलंबित खटले मार्गी लावायला हवेत ! – संपादक)
राज्यभरात ६० कारागृहे असून त्यामध्ये तब्बल ४० सहस्र ९०० वर बंदीवान आहेत. राज्यात जवळपास ३३ सहस्र ३०० वर कच्चे बंदीवान आहेत. त्यात ३१ सहस्र ७०० पुरुष, तर १ सहस्र ३४२ महिला आहेत. या बंदीवानांसमवेत १५ तृतीयपंथीय कच्चे बंदीवान आहेत.
कच्च्या बंदीवानांना घरगुती वापरायच्या कपड्यात कारागृहात ठेवले जाते. त्यांना कोणतेही शारीरिक काम देण्यात येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत यांसह अन्य सुविधा देण्यात येत नाहीत. कारागृहात कच्च्या बंदीवानांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे, असे राज्य कारागृह विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांनी सांगितले.