शेहलावरही देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला गेल्यावर सर्व स्तरांतून तिच्या अटकेची मागणी होऊन ही अटक केली गेली नाही. अशाना मोकाट सोडणे, हे देशासाठी घातक आहे. ही देशद्रोही कीड वेळीच रोखायला हवी. तसेच तिच्याप्रमाणे देशासाठी धोकादायक ठरणार्‍या सर्व देशद्रोह्यांना कारागृहात डांबायला हवे, ही देशप्रेमींची अपेक्षा !
हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी संघटनांकडून आतापर्यंत या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी होत असतांना आता मुसलमानांच्या धार्मिक संघटनेकडून अशी मागणी होत आहे, हे केंद्र सरकारने लक्षात घेऊन लवकरात लवकर पीएफआय’वर बंदी घालावी !
पोलिसांनी सखोल अन्वेषण करावे; कारण जेएनयूमधील साम्यवादी विचारांच्या विद्यार्थ्यांना आणि नेत्यांपैकी काही जणांना अशाच प्रकरणांत अटक करण्यात आलेली आहे. स्वतः वडीलच मुलीविषयी असा आरोप करत असतील, तर तो अधिकच गंभीर !
सुफी इस्लामिक बोर्ड संघटनेने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या जिहादी संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी पंतप्रधान मोदी अन् गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केली आहे. ‘बंदी न घातल्यास आंदोलन करू’, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
अशा विवाहाला ‘प्रेम’ म्हणणारे निधर्मीवादी आता गप्प का ? ते चर्चचा विरोध का करत नाहीत कि ‘चर्चचा विरोध योग्य आहे; मात्र हिंदूंनी ‘लव्ह जिहाद’ म्हणत त्याला विरोध केला, तर तो चुकीचा आहे’, असे त्यांना वाटते ?
कोची (केरळ) येथील सायरो मलबार चर्चच्या येथील कदवंथरा सेंट जोसेफ चर्चमध्ये मुसलमान तरुण आणि ख्रिस्ती तरुणी यांचा विवाह झाला होता. यावरून झालेल्या वादामुळे विवाह करून देणार्‍या पाद्य्राला क्षमा मागावी लागली.
केंद्र सरकारने अद्याप जिहादी संघटना पी.एफ्.आय.वर बंदी का घातली नाही, असा प्रश्‍न धर्माभिमानी हिंदूंच्या मनात पडत आहे !
श्रीलंकेतील २ न्यायालयांनी लिट्टेच्या कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास बंदी घातली आहे. हे दोघे कार्यकर्ते श्रीलंकेच्या सैन्यासमवेत झालेल्या युद्धामध्ये ठार झाले होते.
केंद्रातील भाजप सरकारने सुदर्शन टीव्ही या खासगी वृत्तवाहिनीवरील बिंदास बोल या साप्ताहिक कार्यक्रमातून यु.पी.एस्.सी. जिहाद या विषयाच्या कार्यक्रमाला काही पालट करून प्रसारित करण्याची अनुमती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
देश कठीण आर्थिक स्थितीतून जात असतांना, लक्षावधी लोक बेरोजगारीला तोंड देत असतांना कर्मचार्‍यांनी अशा प्रकारे संप करून जनतेला आणि सरकारला नाडणे कितपत योग्य ? हक्कांसमवेत चोख कर्तव्याचा विचार कर्मचारी संघटना करतात का ?