Gujarat HC On Bhagavad Gita : शाळांमध्ये भगवद्‌गीता शिकवणे, हे नीतीशास्त्र विषय शिकवण्यासारखेच ! – गुजरात उच्च न्यायालय

भगवद्‌गीता शिकवण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळली !

कर्णावती (गुजरात) – भगवद्गीता कोणत्याही धार्मिक शिकवणीचे समर्थन करत नाही. भगवद्‌गीतेतील ‘फळाची अपेक्षा न करता कर्म करण्यावर विश्‍वास ठेवला पाहिजे’, ही शिकवण मूलभूत नैतिक तत्त्व आहे. शाळांमध्ये भगवद्‌गीता शिकवणे, हे नीतीशास्त्र विषय शिकवण्यासारखेच आहे, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शाळांमध्ये भगवद्‌गीता शिकवण्याच्या राज्य सरकारच्या अलीकडच्या निर्णयाच्या विरोधात ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या जनहित याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे भूमिका घेतली. ‘भगवद्‌गीता शिकवण्याच्या विरोधात करण्यात आलेली जनहित याचिका केवळ ‘एक प्रचार’ आणि ‘स्टंट’ आहे, दुसरे काहीही नाही’, अशा शब्दांत गुजरात उच्च न्यायाल्याच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनिता अग्रवाल आणि प्रणव त्रिवेदी यांच्या खंडपिठाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली.

गुजरात राज्य विधानसभेने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्यातील इयत्ता ६वी ते १२वीपर्यंतच्या मुलांना भगवद्‌गीतेची तत्त्वे, श्‍लोक आणि प्रार्थना शिकवण्याचा ठराव संमत केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने शाळांमध्ये भगवद्‌गीता शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्याच्या अधिवक्त्याने असा युक्तीवाद केला की, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, धर्मनिरपेक्षतेच्या भावनेने सर्व धर्मांची तत्त्वे शाळांमध्ये शिकवली गेली पाहिजेत. ती केवळ एका धर्मावर आधारित असू नयेत. सरकारच्या निर्णयाला कोणताही धार्मिक रंग असल्याच्या याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यावर उच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली. यासह नवीन शैक्षणिक धोरण एका वेळी एकाच स्रोतातील शिकवण सादर करण्यास मनाई करत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल म्हणाल्या.