|
तेल अविव (इस्रायल) – आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि माजी संरक्षणमंत्री योव गॅलंट यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढले. ‘हमासला नष्ट करण्याच्या नावाखाली इस्रायली सैन्य निरपराध्यांना मारत आहे आणि त्यांना मरण्यासाठी सोडत आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले. (‘सुक्यासमवेत ओलेही जळते’ हा सार्वत्रिक नियम आहे. ज्यांना निरपराध मानले जात आहे, तेच हमासच्या आतंकवाद्यांना साहाय्य करत आहेत, याकडे का दुर्लक्ष केले जात आहे ? त्यांच्या साहाय्याविना हमास इस्रायलवर आक्रमण करू शकला असता का ? – संपादक) या अटक वॉरंटनंतर पाश्चात्य देश आपसांत विभागले गेले आहेत. अमेरिकेने अटक वॉरंट स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, तर ब्रिटन, कॅनडा, नेदरलँड आणि इटली यांनी ‘नेतान्याहू त्यांच्या देशात आल्यास त्यांना अटक केली जाईल’, असे म्हटले आहे. अमेरिका सरकारच्या प्रवक्त्याने न्यायालयाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याला ‘घाई’ असे म्हटले आहे. अमेरिका आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा सदस्य देश नाही.
१. इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्याने न्यायालयाच्या न्यायाधिशांवर पक्षपाताचा आरोप केला आहे. नेतान्याहू यांनी म्हटले की, घटनात्मकरित्या निवडून आलेल्या पंतप्रधानांवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय खोटे आरोप करत आहे. आम्ही सामान्य लोकांना लक्ष्य करत नाही. जीवितहानी टाळण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. इस्रायल गाझामधील लोकांना धोक्याविषयी सावध करण्यासाठी लाखो दूरभाष, संदेश, घोषणा प्रसारित करतो. दुसरीकडे हमासच्या आतंकवाद्यांनी लोकांना संकटात टाकले. हे नागरिक आतंकवाद्यांकडून मानवी ढाल म्हणून वापरले जातात. आम्ही गाझाला ७ लाख टन धान्याचा पुरवठाही केला आहे.
२. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नेतान्याहू यांच्यासह हमासचा माजी कमांडर महंमद दाईफ याच्या विरोधातही वॉरंट काढला आहे. दाईफवर ७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी इस्रायलमध्ये सामूहिक हत्या, बलात्कार आणि लोकांना ओलीस ठेवल्याचा आरोप आहे. तथापि इस्रायलने जुलैमध्ये दाईफला ठार मारल्याचा दावा केला होता.