उत्तरप्रदेशातील अनधिकृत मदरशांना मिळणार्या विदेशी देणग्यांची चौकशी होणार !
अशा प्रकारचे अनधिकृत मदरसे चालू होईपर्यंत आणि त्यांना विदेशातून देणग्या मिळेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
अशा प्रकारचे अनधिकृत मदरसे चालू होईपर्यंत आणि त्यांना विदेशातून देणग्या मिळेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
उत्तरप्रदेशातील नेपाळ सीमेवर गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात मुसलमानांची वस्ती होण्यासह तेथे मशिदी आणि मदरसे उभे रहात आहेत.
प्रत्येक राज्याने स्वतंत्रपणे असा आदेश देण्याऐवजी केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशासाठी असा आदेश देऊन पडताळणी करावी !
राजस्थानचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या १० सहस्र ५२८ सरकारी कर्मचार्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ‘राजस्थान मदरसा बोर्डा’मध्ये कार्यरत असलेल्या ५ सहस्र ५६२ लोकांचा समावेश आहे.
कांग्रेस के राज में हिन्दुओं को ठेंगा !
हीच आहे का काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता ? मुसलमानांची तळी उचलणार्या काँग्रेस सरकारला राजस्थानची जनता विसरणार नाही, हे काँग्रेसने लक्षात ठेवावे !
मदरशांमध्ये राष्ट्रघातकी शिक्षण देऊन मुलांचा बुद्धीभेद केला जात असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. असे असतांना त्यांना कुत्रिम बुद्धीमत्तेचे शिक्षण दिल्यास त्याचा वापर राष्ट्रविघातक आणि देशविघातक कारवायांसाठी झाला, तर त्यात आश्चर्य ते काय ?
अरब देशांत ज्या प्रमाणे गुन्हेगाराला शरीयतनुसार भरचौकात बांधून दगड मारून ठार करण्याची शिक्षा देण्यात येते, त्या प्रमाणे अशा वासनांधांना शिक्षा द्यावी, अशी मागणी कुणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !
धर्मनिरपेक्ष देशात सरकारी पैशांतून मुसलमानांना धार्मिक शिक्षण देणे, हा देशातील बहुसंख्य हिंदूंवर अन्यायच ! आतापर्यंतची सर्व सरकारे केवळ मतांसाठी हिंदूंवर अन्याय करून मुसलमानांचे लांगूलचालन करत आहेत ! हे चित्र पालटणे आवश्यक !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाला हे दिसत नाही का ? कि प्रशासनाचा याला पाठिंबा आहे, असा अर्थ काढायचा का ?