निधर्मी देशातील सर्व धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांसाठी नव्हे, तर केवळ मदरशांना दिले जाणारे हे अनुदान म्हणजे केलेले लांगूलचालनच होय ! यासाठी हिंदूंचा कररूपी पैसा वापरला जातो ! मदरशांची चौकशी करण्याऐवजी त्यांच्यावर निधीची खैरात करण्याचा प्रकार जनतेला कसा रुचेल ?
अमेरिकेतून अशा प्रकारचे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत आणि त्यांचेच राष्ट्राध्यक्ष अशा देशाला मांडीवर बसवून भारताला त्रास देत आहेत !
देशातूनच मदरसा बोर्ड रहित करून धर्माच्या नावाने शिक्षण देणेच बंद केले पाहिजे. यामुळे देशातील जिहादी कारवाया आणि आतंकवादी कारवाया थांबण्यास साहाय्य होईल !
मुळात देशभरातील मदरशांची अशी तपासणी केली पाहिजे आणि त्याच्या पुढे जाऊन देशात मदरसा शिक्षण पद्धत बंद केली पाहिजे !
भारताची फाळणी होण्यामागेही काँग्रेस आहे आणि आज देशात दुसर्या फाळणीसारखी स्थिती काँग्रेसमुळेच निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या हितासाठी काँग्रेसमुक्त भारत होणे किती आवश्यक आहे ?, हे यावरून लक्षात येते !
‘आतंकवाद नव्हे, तर मशिदींची माहिती गोळा करणे, म्हणजे समाजात भेद करणे’, असे म्हणणारे काश्मीरमधील मुसलमान नेते !
न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, वर्ष २०१६ च्या नियमनात केवळ अनुदानापासून वंचित रहाण्याबद्दल प्रावधान आहे; परंतु ‘मान्यता नसणे’ या आधारावर मदरसा बंद करण्याचे प्रावधान नियमावलीत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यात चालू रहाण्यापासून रोखण्याचा अधिकार सरकारकडे नाही.
पाकमधील हिंदूंचे रक्षण आतापर्यंत झाले नाही आणि आताची स्थिती पहाता पुढेही होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भविष्यात ‘पाकमध्ये हिंदूही रहात होते’, असेच म्हणावे लागणार आहे !
‘जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि येथे काय करायचे अन् काय नाही ?, हे सांगण्याचा पाकला कोणताही अधिकारी नाही’, असे भारताने ठणकावले पाहिजे !
मदरशांमध्ये अनेक वेळा जिहादी, आतंकवादी, बलात्कारी सापडत असल्याच्या घटना उघड झाल्या असतांना त्यांना अमर्याद अधिकार देणारे राष्ट्रघातकी मानसिकतेचे आहेत, असे म्हटल्यास चूक ते काय ?