संपूर्ण देशातीलच बेकायदेशीर मदरसे बंद करा !
उत्तरप्रदेश सरकारच्या आदेशानंतर बेकायदेशीर मदरशांची चौकशी करणार्या विशेष अन्वेषण पथकाने त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर केला आहे. या अहवालात १३ सहस्र बेकायदेशीर मदरसे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
उत्तरप्रदेश सरकारच्या आदेशानंतर बेकायदेशीर मदरशांची चौकशी करणार्या विशेष अन्वेषण पथकाने त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर केला आहे. या अहवालात १३ सहस्र बेकायदेशीर मदरसे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
एका राज्यात इतक्या मोठ्या संख्येने बेकायदेशीर मदरसे चालू असेपर्यंत पोलीस आणि प्रशासन झोपले होते का ? एका राज्यात इतके आहेत, तर संपूर्ण देशात किती बेकायदेशीर मदरसे असतील, याची कल्पना करता येत नाही !
जिहाद्यांची झळ बसू लागल्यावर युरोपमधील देश त्याविरोधात कृती करतात; मात्र भारत याचा बळी ठरूनही निष्क्रीय आहे, हे लज्जास्पद !
घणसोलीतील (तळवली) सिडकोच्या वाणिज्य भूखंडावरील मदरशाच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार स्थानिक रहिवासी तेजस पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार सिडको आणि महापालिका यांच्या अधिकार्यांनी संबंधित अतिक्रमणधारकांना कारवाईची नोटीस बजावली होती.
भारतामध्येही हिंदुद्वेष्ट्यांचे काही राजकीय पक्ष असे आहेत, जे या आतंकवादी संघटनांपेक्षाही देश आणि हिंदू यांच्यासाठी अधिक धोकादायक आहेत. भारतातील हे सर्व हिंदुद्वेष्टे राजकीय पक्ष एक प्रकारे मुसलमानांचेच गुप्त संघटन असून ते या देशाला आतून पोखरणार्या किड्यासारखे घातक आहेत.
अशी हिंसक कृत्ये होणार्या मदरशावर बंदीच आणायला हवी !
अशा मौलवींना शरियत कायद्यानुसार भूमीत खड्डा खोदून त्यात कमेरपर्यंत पुरून दगडांनी ठेचून ठार मारण्याची शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
सरकारी भूमीवर मशिदी बांधण्यात येईपर्यंत प्रशासन नेहमीच झोपलेले असते आणि मग कुणीतरी मागे लागल्यावर निरुत्साहाने कारवाईसाठी प्रयत्न केला जातो.
बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांचे सरकार असतांना अशी नोटीस द्यावी लागू नये ! सरकारने मदरशांना सरकारी अनुदान देणे बंद करावे !
हल्द्वानी येथे ८ फेब्रुवारी या दिवशी अनधिकृत मदरसा पाडण्याच्या प्रकरणी झालेल्या हिंसाचाराचा मुख्य सूत्रधार अब्दुल मलिक यांच्याकडून सरकार २ कोटी ४४ लाख रुपये वसूल करणार आहे.