सर्वोच्च न्यायालयाची उपरोधिक टिपणी
नवी देहली – बिहारमध्ये गावचा प्रमुख होण्यासाठी त्याच्यावर फौजदारी खटला असणे आवश्यक आहे, अशी उपरोधिक टिपणी सर्वाेच्च न्यायालयाने एका प्रमुखाच्या अटकपूर्व जामीनाच्या याचिकेवर केली.
Supreme Court's sarcastic remark on Bihar, 'If you don’t have criminal cases, you are not eligible to be a Mukhiya (leader) in Bihar'
This remark by the Supreme Court reveals the flaws in the Indian democratic system. The current situation is such that it is next to impossible… pic.twitter.com/GYpaHJ3mqM
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 28, 2025
१. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अधिवक्त्या विचारले की, त्यांच्या अशिलाविरुद्ध या प्रकरणाव्यतिरिक्त इतर कोणताही फौजदारी खटला प्रलंबित आहे का ? जर दुसरे काही प्रकरण असेल, तर त्याचा तपशील कुठे आहे ? यावर अधिवक्त्याने उत्तर दिले की, त्याच्या अशिलाविरुद्ध इतरही खटले नोंद आहेत. हे सर्व खटले गावातील राजकारणामुळे आहेत.
२. यावर भाष्य करतांना न्यायालयाने म्हटले की, बिहारमध्ये गाव किंवा पंचायती यांच्या प्रमुखाविरुद्ध फौजदारी खटला नोंद होणे, हे आता सामान्य आहे. जर एखाद्यावर फौजदारी खटला नोंद नसेल, तर तो बिहारमध्ये प्रमुख बनण्यास पात्र नाही.
३. अधिवक्त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या अशिलाला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे. तो अटकपूर्व जामीन मागत आहे. यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले की, प्रमुखाला प्रथम पोलिसांसमोर उपस्थित राहून त्याचे म्हणणे मांडावे लागेल.
संपादकीय भूमिकासर्वाेच्च न्यायालयाच्या या टिपणीतून भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील त्रुटी लक्षात येते. ही स्थिती पालटण्यासाठी एकही राजकीय पक्ष प्रयत्न करू शकणार नाही; कारण गुन्हेगार असल्याविना कोणतीही व्यक्ती राजकारणात येऊ शकत नाही किंवा टिकून राहू शकत नाही, अशीच सध्याची स्थिती आहे ! |