हिंदूंच्या विरोधानंतर जिल्हाधिकार्यांनी वाटप रहित करण्यासाठी महसूल विभागाला केली शिफारस
उदयपूर (राजस्थान) : येथील मावळी भागात उभारल्या जाणार्या मदरशासाठी दिलेले भूमीचे वाटप रहित करण्याची मागणी हिंदूंकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी हिंदूंनी बंद पाळून सरकारला निवेदनही दिले. या संदर्भात मावळीच्या उपविभागीय दंडधिकार्यांनी उदयपूरच्या जिल्हाधिकार्यांना अहवाल पाठवला आहे. त्यानंतर उदयपूरच्या जिल्हा दंडाधिकार्यांनी महसूल विभागाला पत्र लिहिले आहे. दंडाधिकार्यांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, भूमीवर पाणी साचणे, जल पाणलोट क्षेत्र पुनर्संचयित करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाशी जोडणे यांसह अनेक कारणास्तव भूमीचे वाटप रहित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यात भूमी वादग्रस्त असल्याचे वर्णन करण्यात आले असून त्यावर धार्मिक वाद निर्माण झाल्यामुळे ती रहित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
Hindus demand complete withdrawal of the land allottedfor M@dr@$$@, by the then Congress Government in Udaipur (Rajasthan).
▫️After the protest by Hindus, the Collector directed the Revenue Department to cancel the allocation.
👉 When it is needed to bring down the number of… pic.twitter.com/BVH890BlvE
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 24, 2024
हिंदू संघटनांनी वाटप रहित करण्याची मागणी लावून धरली !वर्ष २०२२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात उदयपूरच्या जिल्हाधिकार्यांनी आदेश प्रसारित करून मावळी येथील मदरसा इस्लामिया गौसिया अंजुमनला भूमी दिली होती. तेव्हापासून हिंदु संघटनांनी हे वाटप रहित करण्याची मागणी केली होती. |
उदयपूरचे जिल्हाधिकारी अरविंद पोसवाल म्हणाले की, उपविभागीय दंडाधिकार्यांच्या अहवालाच्या आधारे महसूल विभागाला पत्र लिहून भूमीचे वाटप का रहित करावे ?, हे स्पष्ट केले आहे. या भागात हिंदु कुटुंबांची लोकसंख्या अधिक असल्याचे दंडाधिकार्यांच्या अहवालात म्हटले आहे, तसेच भूमीवर पाणी साचले आहे आणि त्यावरून वीजेची ‘हाय टेंशन लाइन’ (वीजवाहिनी) गेली आहे.
संपादकीय भूमिकामुळात देशातील अनेक मदरसे बंद करण्याची आवश्यकता असतांना सरकार नवीन मदरसे निर्माण करण्यासाठी भूमीचे वाटप करतेच कसे ? राजस्थानमध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर अशा प्रकारचे वाटप स्वतःहून रहित केले पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते ! |