‘भारतातील पाणी, जंगल, भूमी यांच्या समस्या; अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या समस्या; गरिबी, भूकबळी, बेरोजगारी आदी बहुतांश समस्या, तसेच प्रामुख्याने गुन्हेगारीची समस्या या सर्वांचे मूळ लोकसंख्येचा विस्फोट हे आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण यांमध्ये लवकर न्याय मिळावा, यासाठीची उपाययोजना लवकर निघेल, असे वाटत नसल्याचा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
शिरस्त्राण (हेल्मेट) किंवा ‘सीट बेल्ट’ न वापरल्यास नियमांचे पालन न केल्याकारणाने दंड वसूल केला जातो, त्याचप्रमाणे २ हून अधिक अपत्यांना जन्म देणार्‍यास निर्बंध किंवा दंड असायला हवेत.’
भाजप खासदारानी ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा हवा’ या मागणीसाठी संसदेत खासगी विधेयक आणण्याची नोटीस दिली आहे. भविष्यात भारतात अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी या गरजांसाठीही निश्चित यादवी माजू शकते. त्यामुळे सरकारनेही आता एक पाऊल पुढे टाकून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा संमत करावा, ही अपेक्षा !
सीमेवरील राज्ये मुसलमानबहुल करून ती भारतापासून तोडण्याचे हे षड्यंत्र आहे, हे शासनकर्ते लक्षात घेतील का ?
‘देशाला खर्‍या अर्थाने समृद्ध आणि विकसित करायचे असेल, तर एकच मार्ग आहे अन् तो म्हणजे ‘लोकसंख्या नियंत्रण.’ असे म्हणतात, ‘छोटा परिवार सुखी परिवार.’ आपल्या देशहितासाठी ‘समान नागरी कायदा’ करून लोकसंख्या नियंत्रण करता येईल.
सनातन हिंदु धर्मालाही या कारणांपासून मोठा धोका आहे. त्यामुळे या दोन्हींसाठी कठोर कायदा असणे आवश्यक आहे.’
नेपाळला लागून असलेल्या भारताच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या अडीच पटींनी वाढली आहे. तेथे केवळ २ वर्षांत ४०० हून अधिक मदरसे आणि मशिदी यांची निर्मिती करण्यात आली आहे, असा दावा एका अहवालामध्ये करण्यात आला आहे.
हिन्दू राष्ट्र की अपरिहार्यता समझें !
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताची पुन्हा एक फाळणी करण्याचा सुनियोजित प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळे राष्ट्रद्रोही शक्तींकडून बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या यांची बाजू घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकालाही विरोध करण्यात आला होता, हे जाणा !