लोकसंख्यावाढीमुळे मूलभूत सुविधा, तसेच सुरक्षा द्यायला शासकीय यंत्रणा अल्प पडतात. त्यामुळे समाजामध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते. त्याची परिणती म्हणून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये, शिक्षण, आरोग्यविषयक गोष्टींमध्येही भाववाढ व्हायला लागते.
हिंदूंच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या राजकारण्यांना हिंदूंनी निवडणुकीत त्यांची जागा दाखवणे आवश्यक !
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर कायदा केला पाहिजे, तसेच समान नागरी कायदाही संमत केला पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण आणावा, असे हिंदूंना वाटते !
नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे; कारण ते सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्यामुळे कायदा करण्याविषयी माहिती घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देवकीनंदन ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
‘भारतातील पाणी, जंगल, भूमी यांच्या समस्या; अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या समस्या; गरिबी, भूकबळी, बेरोजगारी आदी बहुतांश समस्या, तसेच प्रामुख्याने गुन्हेगारीची समस्या या सर्वांचे मूळ लोकसंख्येचा विस्फोट हे आहे.
वर्ष २०५० पर्यंत जगातल्या सर्व देशांमध्ये अन्नधान्याची कमतरता भासणार आहे.
आसाम राज्यात असे अनेक जिल्हे आहेत, जेथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत. त्यातही काही जिल्ह्यांत हिंदूंची संख्या ५ सहस्रांहूनही अल्प आहे आणि तेथे मुसलमान बहुसंख्य आहेत. हे माझे वैयक्तिक मत नाही, तर आकडेवारीच तशी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेकडील (FAO) उपलब्ध माहितीनुसार जगभरात प्रतिवर्षी १ अब्ज ३० कोटी टन अन्नाची नासाडी होते किंवा ते वाया जाते. हे प्रमाण जगातील एकूण अन्न उत्पादनाच्या एक तृतीयांश आहे.
‘भारतातील पाणी, जंगल, भूमी यांच्या समस्या; अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या समस्या; गरिबी, भूकबळी, बेरोजगारी आदी बहुतांश समस्या, तसेच प्रामुख्याने गुन्हेगारीची समस्या या सर्वांचे मूळ लोकसंख्येचा विस्फोट हे आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण यांमध्ये लवकर न्याय मिळावा, यासाठीची उपाययोजना लवकर निघेल, असे वाटत नसल्याचा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?