संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या लोकसंख्या विभागाकडून नुकताच एक अहवाल प्रकाशित झाला आहे. त्‍यातून लोकसंख्‍येच्‍या संदर्भातील काही धक्‍कादायक गोष्‍टी समोर आल्‍या आहेत. पहिले म्‍हणजे जगाने ८०० कोटी लोकसंख्‍येचा टप्‍पा पार केला आहे. दुसरे म्‍हणजे भारताने चीनला लोकसंख्‍येमध्‍ये मागे टाकून जगातील ‘सर्वाधिक लोकसंख्‍येचा देश’ म्‍हणून अव्‍वल स्‍थान प्राप्‍त केले आहे. भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा ३० लाखांहून अधिक झाल्‍याचे अहवालात नमूद करण्‍यात आले आहे. वर्ष २०११ नंतर भारतात सार्वत्रिक जनगणना झालेली नाही. वर्ष २०२१ मध्‍ये ती होणार होती; पण कोरोना महामारीमुळे ती झालेली नाही. त्‍यामुळे भारताची लोकसंख्या अनुमाने १४० कोटी असेल, असा अंदाज व्‍यक्‍त केला जात होता आणि चीनची लोकसंख्या १४२ कोटी इतकी असल्‍याचे सांगितले जात होते; पण चीनने अलीकडेच लोकसंख्‍येविषयी एक श्‍वेतपत्रिका घोषित केली असून त्‍यामधून चीनच्‍या लोकसंख्‍येत ५० लाख संख्‍येने घट झाल्‍याचा दावा करण्‍यात आला आहे. लोकसंख्‍येत घट होत असल्‍याची माहिती आजवरच्‍या इतिहासात चीनकडून पहिल्‍यांदाच समोर आणली गेली. त्‍यामुळे संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या अहवालातून चीन हा लोकसंख्‍येमध्‍ये दुसर्‍या स्‍थानी, तर भारत प्रथम स्‍थानी आला आहे.
१. चीन आणि भारत यांच्‍या लोकसंख्‍येत गुणात्‍मक अंतर
अशा स्‍वरूपाचा अहवाल काही वर्षांपूर्वी आला असता, तर भारतामध्‍ये प्रचंड गदारोळ माजला असता. ‘भारतामध्‍ये अन्‍नधान्‍याची टंचाई उद़्‍भवेल, उपासमारी वाढेल, अर्थव्‍यवस्‍था कोलमडेल’, असे भाकितवजा दावे केले गेले असते; पण आता तशा स्‍वरूपाची चर्चा भारतात होतांना दिसत नाही. याचे एक कारण अन्‍नधान्‍य, विदेशी गंगाजळी यांसह अन्‍य अनेक क्षेत्रांत आज भारताची स्‍थिती भक्‍कम झालेली आहे. दुसरे म्‍हणजे भारताने लोकसंख्‍येमध्‍ये चीनला मागे टाकले असले, तरी या दोन्‍ही देशांच्‍या लोकसंख्‍येत गुणात्‍मक अंतर आहे. चीनमध्‍ये आजघडीला ‘सरासरी प्रजनन दर’ (टी.एफ्.आर्.- टोटल फर्टिलिटी रेट) कमालीचा घटला असून तो जवळपास १.७ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. भारतात सरासरी प्रजनन दर २ टक्‍के आहे. याहून अधिक टी.एफ्.आर्. असणारे देश जगामध्‍ये आहेत.
२. लोकसंख्‍येच्‍या प्रश्‍नामुळे चीनच्‍या समोरील दुहेरी समस्‍या
वर्ष १९८० च्‍या दशकामध्‍ये लोकसंख्‍येतील वाढीचा आर्थिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, यासाठी चीनने ‘एक मूल’ धोरण राबवले होते. चीन हा एकाधिकारशाही देश असल्‍याने दबंगगिरीने या धोरणाची कार्यवाही करण्‍यात आली होती. या मधल्‍या काळात चीनची आर्थिक प्रगती वेगाने होऊ लागली, औद्योगिक विकास झाला, कामाचे घंटे वाढले. त्‍यामुळे लोकांमध्‍ये उशिरा लग्‍न करणे यांसारखे परिणाम दिसू लागले. त्‍यातून चीनची लोकसंख्या झपाट्याने घटू लागली. ही घट इतकी मोठी झाली की, चीनला अखेरीस आपले ‘एक मूल’ हे धोरण पालटावे लागले. इतकेच नव्‍हे, तर चीनने ‘नवयुगुलांनी अधिकाधिक मुले जन्‍माला घालावी’, यासाठी आवाहनवजा दबाव आणण्‍यास प्रारंभ केला आहे. यासाठी विशेष सवलती देण्‍यात येत आहेत.
वास्‍तविक लोकसंख्‍येवर नियंत्रण आणणे, हे तुलनेने सोपे आहे; परंतु लोकसंख्या वाढीविषयी शासकीय हस्‍तक्षेप यशस्‍वी होणे अवघड असते. असे असले, तरी चीन तो करतांना दिसत आहे. चीनच्‍या लोकसंख्‍येची दुसरी मोठी समस्‍या म्‍हणजे तेथे वृद्धांचे प्रमाण वाढत आहे. वयस्‍कर व्‍यक्‍ती या इतरांवर अवलंबून असणार्‍या असल्‍याने त्‍यांचे वाढते प्रमाण हे काळजीचे असते. आज चीनच्‍या लोकसंख्‍येत वृद्धांचे एकूण प्रमाण अनुमाने २० टक्‍के आहे; तर भारतात हे प्रमाण ७ टक्‍के आहे. त्‍यामुळे चीनमध्‍ये एकीकडे नवीन बालकांचा जन्‍म होण्‍याचे प्रमाण घटते, तर दुसरीकडे वयस्‍कर लोकांचे प्रमाण वाढत आहे, अशा दुहेरी समस्‍येत चीन सापडला आहे. वर्ष २०४९ पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकून जगातील ‘आर्थिक महासत्ता’ बनण्‍याचे उद्दिष्‍ट चीनने ठेवले आहे; परंतु या उद्दिष्‍टाला मूर्त रूप देण्‍यासाठी तरुण लोकसंख्‍येची आवश्‍यकता आहे. आज चीनकडे नेमकी याचीच कमतरता आहे.
३. भारताच्‍या लोकसंख्‍येचे वैशिष्‍ट्य आणि प्रजनन दराविषयी असलेली असमानता
याउलट स्‍थिती भारताची आहे. भारतीय लोकसंख्‍येचे सरासरी वय २९ वर्षे असून अनुमाने ६० टक्‍के लोकसंख्या म्‍हणजे जवळपास ७० कोटी लोकसंख्या ही ३० वर्षांच्‍या आतील आहे. त्‍यातील ४२ टक्‍के लोकसंख्या ही २५ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील आहे. भारताच्‍या लोकसंख्‍येचे हे सर्वांत मोठे वैशिष्‍ट्य आहे. वर्ष २०७५ पर्यंत भारताच्‍या लोकसंख्‍येचे हे वैशिष्‍ट्य कायम रहाणार आहे. येत्‍या ५० वर्षांमध्‍ये भारतात तरुणांचे प्रमाण वाढत जाणार असून वयस्‍करांचे प्रमाण मर्यादित रहाणार आहे.
दुसरे असे की, भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्‍येचा देश बनलेला असला, तरी भारताचा सरासरी प्रजनन दर घटत आहे. साधारणतः १६ ते ५० या वयोगटातील एक महिला पूर्वीच्‍या काळी ४ बाळांना जन्‍म देत होती. आज ते प्रमाण घटून २ पेक्षा न्‍यून झाले आहे. तसेच भारतातील राज्‍यांमध्‍ये सरासरी प्रजनन दराविषयी एकसमानता नाही. बिहार, उत्तरप्रदेशसारख्‍या राज्‍यात प्रजनन दर ४ वर गेलेला आहे, तर दक्षिणेकडील राज्‍यांमध्‍ये तो सरासरी प्रजनन दरापेक्षा न्‍यून आहे.
४. एकविसावे शतक संपण्‍याच्‍या वेळी लोकसंख्‍येची होणारी जागतिक स्‍थिती
‘लान्‍सेट’ नावाच्‍या संस्‍थेने प्रकाशित केलेल्‍या अहवालानुसार २१ वे शतक संपेल, तेव्‍हा जगाची लोकसंख्या घटतांना दिसेल. त्‍यामागे वेगवेगळी कारणे असतील; पण त्‍या वेळी भारताची एकूण लोकसंख्या १०९ कोटी असेल. याचाच अर्थ ३० टक्‍क्‍यांनी भारताची लोकसंख्या घटलेली असेल. त्‍याच वेळी चीनची लोकसंख्या ७४ कोटी असेल. या कालावधीत ४ टक्‍के प्रजनन दर असणारा नायजेरिया लोकसंख्‍येमध्‍ये पुढे येईल आणि या देशाची लोकसंख्या २१ वे शतक संपतांना ९० कोटींच्‍या वर गेलेली असेल. त्‍यामुळे जगाची लोकसंख्या आज ८०० कोटींच्‍या पलीकडे गेलेली असली, तरी एकूण प्रवाह पहाता प्रजनन दर घटण्‍याचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बांगलादेशासह इस्‍लामी देशांमध्‍येही प्रजनन दर घटलेला आहे.
५. भारत जागतिक ‘आर्थिक महासत्ता’ होण्‍याची शक्‍यता
संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या अहवालाचा विचार करता चीनमध्‍ये वाढत चाललेली वृद्धांची लोकसंख्या ही चीनचे हुकूमशाहीवादी मानसिकतेचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष शी जिनपिंग यांनी आखलेल्‍या वर्ष २०४९ साठीच्‍या उद्दिष्‍टांमधील मोठा अडथळा ठरणारी आहे. याउलट भारत हा ‘तरुणांचा देश’ म्‍हणून उदयाला आला आहे. त्‍यामुळे कदाचित् चीनच्‍या स्‍वप्‍नांना कात्री लागून भारत ती जागा मिळवू शकतो आणि जागतिक ‘आर्थिक महासत्ता’ बनू शकतो. उद्याच्‍या भविष्‍यातील जागतिक मनुष्‍यबळाची आवश्‍यकता पूर्ण करण्‍याची क्षमता भारतात निश्‍चित आहे. आज जगात ३ कोटी भारतीय विदेशांमध्‍ये आहेत. येत्‍या काळात ही संख्‍या वाढून १० कोटीपर्यंत जाण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्‍यामुळे भारताची लोकसंख्या वाढली असली, तरी घाबरून जाण्‍याचे कारण नाही.
६. भारताच्‍या विकासासाठी शैक्षणिक सुधारणा अत्‍यंत आवश्‍यक !
तरुण लोकसंख्या ही भारताची सर्वांत मोठी संपत्ती आहे; पण या ‘लोकसंख्‍येच्‍या लाभांशा’चे (डेमोग्राफिक डिव्‍हिडंड) रूपांतर ‘लोकसंख्‍येच्‍या आपत्ती’मध्‍ये (डेमोग्राफिक डिझास्‍टर) होता कामा नये. यासाठी या मनुष्‍यबळामध्‍ये कौशल्‍य विकसित करणे आणि त्‍यांचा उपयोग कुशल साधनसामुग्री म्‍हणून भारताच्‍या विकासासाठी करून घेणे आवश्‍यक आहे; म्‍हणून पुढचे २५ वर्षे भारताला शिक्षण, रोजगार आणि रोजगाराभिमुखता या ३ गोष्‍टींवर भर द्यावा लागणार आहे. त्‍या दृष्‍टीने शैक्षणिक सुधारणा अत्‍यंत आवश्‍यक आहेत. भारतातील जवळपास ४९ सहस्र महाविद्यालये आणि अनुमाने १ सहस्र विद्यापिठे यांच्‍या माध्‍यमातून शिक्षणाची एक परिसंस्‍था (इकोसिस्‍टीम) सिद्ध करावी लागणार आहे. नवीन राष्‍ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्‍ये कौशल्‍यवृद्धीवर सर्वाधिक भर देण्‍यात आला आहे. त्‍यासाठी पर्यायांची उपलब्‍धता आणि लवचिकता आहे. त्‍यामुळे या धोरणांची यशस्‍वी कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. शेवटी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या भारतासाठी संधी कि समस्‍या ? हे भारत पुढच्‍या २५ वर्षांत तरुण लोकसंख्‍येला कसा हाताळतो ? यावर विसंबून रहाणार आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्‍ट्र धोरण विश्‍लेषक (१.५.२०२३)
संपादकीय भूमिकाभारत ‘जागतिक महासत्ता’ होण्यासाठी युवकांना गुरुकुल पद्धतीचे शिक्षण देऊन राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी बनवायला हवे ! |
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्याच्या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्‍यक !
सार्वजनिक न्यासासंबंधी बदल (पालट) अर्ज आणि त्याची प्रक्रिया !
पेशवाई : नागा साधूंच्या क्षात्रतेजाची अलौकिक परंपरा !
हिंदु मंदिरांची दयनीय स्‍थिती आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !
‘डीप स्टेट’ : भारतासाठी धोक्याची घंटा !
सावधान, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्‍या जाळ्यात अडकू नका !