भारतातील लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी समान नागरी कायदा कार्यान्वित करणे आवश्यक !
जागतिक लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण वर्ष २०२० पासून एक टक्क्याने घसरले असले, तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार वर्ष २०८० मध्ये जगाची लोकसंख्या शिखरावर पोचेल. लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळेच भारताचा विकास होऊ शकला नाही. आज भारतातील बहुसंख्य नागरिक अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. भारतात जवळपास २२ टक्के लोक दारिद्य्र रेषेच्या खाली जीवन जगत आहेत. त्यांचे जीवन अत्यंत दयनीय आहे. मोठ्या शहरांतील झोपडपट्ट्या हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. लोकसंख्या वाढल्याने वस्ती, धान्य उत्पादन, औद्योगिक कारखाने, महाविद्यालये, चिकित्सालये, उद्याने आदींसाठी लागणार्या भूमीसाठी प्रचंड प्रमाणात अरण्यांतील झाडे तोडली जात आहेत. त्यामुळेच भारतात प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत चालली आहे. भारतात नेहमीच अतीवृष्टी आणि अवर्षण यांमुळे जीवित अन् वित्त यांची हानी होत असते. लोकसंख्या गुणोत्तर प्रमाणात वाढत असल्याने तिचा परिणाम भारताच्या विकासावर होत आहे. विकासाची गती वाढवून आणि लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणून वाढत्या लोकसंख्येच्या दुष्परिणामामुळे उद़्भवणार्या मानवीय अन् पर्यावरणीय समस्यांचे एकवेळ समाधान करता येईल; पण राष्ट्रीय समस्यांचे समाधान करता येणार नाही.
मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या !
जगभरातील मुसलमानांची संख्या अमेरिकन ‘थिंक टँक प्यू रिसर्च सेंटर’ने सादर केली आहे. त्यानुसार इंडोनेशियामध्ये सध्या सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या (२१ कोटी) आहे, तर दुसर्या क्रमांकावर भारत आहे. सध्या भारतात १९ कोटी ४८ लाखांपेक्षा अधिक मुसलमान आहेत. एकूण १८ कोटी ४० लाख मुसलमान पाकिस्तानमध्ये आहेत, तर बांगलादेश चौथ्या आणि नायजेरिया पाचव्या क्रमांकावर आहे. ‘प्यू रिसर्च’च्या आकडेवारीनुसार भारत हा वर्ष २०६० पर्यंत सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असणारा देश असेल.
भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली; पण भारताला कधीही आपली भूमी गमवावी लागली नाही; पण मुसलमानांनी भारतावर आक्रमण केल्यानंतर त्या भागातील लोकांना एकतर धर्मपरिवर्तन करायला बाध्य केले, नाहीतर मारून टाकले. भारतामध्ये स्वतःचेे साम्राज्य स्थापन केल्यानंतर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात धर्मपरिवर्तन घडवून आणले. अशा प्रकारे हळूहळू मुसलमानांची लोकसंख्या वाढली. याचा परिणाम असा झाला की, लोकसंख्येच्या पालटत्या ढाच्यामुळे प्राचीन भारतात समाविष्ट असलेले आजचे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश ही राज्ये भारताला गमवावी लागली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मुसलमानांची लोकसंख्या सतत वाढतच चालली आहे.
राष्ट्रप्रेमी लोकांचे संघटन हवे !
हिंदु समाजाशी तुलना करता मुसलमानांमध्ये प्रजनन आणि लोकसंख्या वाढ यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्याचे प्रमुख कारण मुसलमानांचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांतील मागासलेपण हेच आहे ! मुसलमान समाजाची साक्षरता आणि शैक्षणिक प्रगती यांची आकडेवारी जनगणनेत उपलब्ध नाही. आज मुसलमानांच्या लोकसंख्येचा इतका दबाव निर्माण झाला आहे की, त्यांच्या मतांच्याच पाठिंब्यामुळे बर्याच राज्यांतील सरकार बनते किंवा पडते. आज जर सरकारने संसदेत समान नागरी कायदा, धर्मांतरबंदी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा सिद्ध करण्यासाठी विधेयके आणली, तर संपूर्ण विपक्ष त्या विधेयकाचा संसदेत अन् रस्त्यावर आंदोलने करून प्रचंड विरोध करतील. यावर ‘राष्ट्रीय विचारांच्या लोकांचे संघटन बळकट करून देशविरोधी लोकांचा पराभव करणे’, हाच उपाय आहे. वाढती लोकसंख्या ही भारताचीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाची फार मोठी समस्या आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या दुष्परिणामामुळे उद़्भवणार्या मानवीय, पर्यावरणीय आणि राष्ट्रीय समस्या यांवर योग्य उपाययोजना कार्यान्वित करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. वाढती लोकसंख्या हे भारतातील बहुसंख्य समस्यांचे मूळ आहे. भारतात मुसलमानांची लोकसंख्या पुष्कळ वाढत आहे. मुसलमानांत बहुपत्नीत्व असल्यामुळे आणि ते कुटुंबनियोजन करत नसल्यामुळे भविष्यात ते बहुसंख्य होत आहेत अन् हिंदू कुटुंबनियोजन करत असल्यामुळे अल्पसंख्य होत आहेत.
समान नागरी कायद्याची आवश्यकता !
पाश्चिमात्य देशांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेप्रमाणे कायदे केले; पण भारताने धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेप्रमाणे ‘समान नागरी कायदा’ करायला हवा होता, तो केला नाही; उलट हिंदूंसाठी ‘हिंदु कोड कायदा’ आणि मुसलमानांसाठी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ कायदा कार्यान्वित केला. यामुळे भारतातील सर्वधर्मसमभावाची परंपरा संपुष्टात आली आणि धार्मिक संघर्ष वाढले. काँग्रेसने नेहमी मतांसाठी मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण केले. मुसलमानांच्या मतांसाठी बहुसंख्य राजकीय पक्ष धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थन करत असतात. धर्मनिरपेक्षतावादी पक्ष तात्कालिक लाभासाठी भविष्यात भारताच्या होणार्या विभाजनाकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
भारतीय संस्कृतीच्या सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञानाने भारतातील सर्वच धर्म, पंथ, संप्रदाय, प्रांत, भाषा आणि जात असलेल्या लोकांमध्ये सर्वधर्मसमभाव, सर्व पंथ समान ही भावना बिंबवली, सहिष्णुता रुजवली. त्यानंतर त्याच्यात विविधतेत एकता निर्माण करून भारताची एकता आणि अखंडता अबाधित राखली. जर मुसलमान आणि ख्रिस्ती धर्मियांनी त्यांचे वेगळेपण सोडून इतर भारतियांप्रमाणे भारतीय संस्कृतीचे तत्त्वज्ञान आत्मसात केले, तर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा सहज कार्यान्वित करता येईल; मात्र सध्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास केल्यास असे शक्य नाही. त्यामुळे लोकसंख्येची वाढ रोखण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे.