आज पाकिस्तानच्या लोकसंख्येमध्ये हिंदूंचे प्रमाण अवघा १ टक्का असून ते प्रामुख्याने सिंध प्रांतात एकवटलेले आहेत. शिखांची लोकसंख्या तर अत्यंत न्यून झाली असून ती केवळ काही सहस्रांवर राहिली आहे.
आखाती युद्धाच्या आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर इंधनबचत ही केवळ घरगुती नव्हे, तर प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्यही आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा संयमी वापर करण्याचे केलेले आवाहन हे केवळ पर्यावरण किंवा बचत यांपुरते मर्यादित नाही. त्यामागे सध्याच्या आखाती प्रदेशातील युद्ध परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला गंभीर सामरिक आणि आर्थिक धोका आहे.
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय नकाशावर जेव्हा जेव्हा तणाव निर्माण होतो, तेव्हा त्याचे पडसाद केवळ रणांगणावर उमटत नाहीत, तर जागतिक शेअर बाजार (समभाग विक्री बाजार) आणि तेल विहिरी यांच्या अर्थकारणावरही उमटतात.
चीनसाठीही परिस्थिती तितकीच गंभीर आहे. इराणी तेल सवलतीच्या दरात मिळते, ते थांबले, तर बीजिंगला सौदी अरेबिया आणि रशिया यांसह अधिक कडव्या स्पर्धेत उतरावे लागेल, ज्यात तेल महाग आणि अटी अल्प अनुकूल असतील.
आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरात ऊर्जा संकटाची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताकडे सध्या ६५ दिवस पुरेल इतका धोरणात्मक ऊर्जासाठा उपलब्ध आहे. ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) यांनी ऊर्जा सुरक्षेच्या लढ्यात प्रत्येक भारतियाने सजग राहून योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे.
दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील लेखांचे संकलन आणि त्यासाठी लेखकांशी समन्वय करतांना श्री. भूषण कुलकर्णी यांना आलेले अनुभव त्यांनी सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले यांच्या एका सत्संगात कथन केले. ते येथे दिले आहेत.
इराणच्या राजकारणात आणि तेथील ‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड्स’ (आय.आर्.जी.सी.)सारख्या संघटनांमध्ये नेत्यांची एक साखळी आधीपासूनच सिद्ध असते.
भारतातील कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या तिरुपती बालाजी देवस्थानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अन्य पंथीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांची भगवान बालाजीवर श्रद्धा नसल्यामुळे त्यांच्याकडून देवस्थानचे पावित्र्य भंग होऊ शकते.
इराणने भारतीय ध्वजांकित नौकांना ‘हॉर्मुझ’च्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित जाण्याची दिलेली अनुमती ही भारताच्या राजनैतिक कौशल्याचा मोठा विजय मानला पाहिजे. आखाती देशातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारतासाठी..