नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे; कारण ते सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्यामुळे कायदा करण्याविषयी माहिती घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देवकीनंदन ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
‘भारतातील पाणी, जंगल, भूमी यांच्या समस्या; अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या समस्या; गरिबी, भूकबळी, बेरोजगारी आदी बहुतांश समस्या, तसेच प्रामुख्याने गुन्हेगारीची समस्या या सर्वांचे मूळ लोकसंख्येचा विस्फोट हे आहे.
वर्ष २०५० पर्यंत जगातल्या सर्व देशांमध्ये अन्नधान्याची कमतरता भासणार आहे.
आसाम राज्यात असे अनेक जिल्हे आहेत, जेथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत. त्यातही काही जिल्ह्यांत हिंदूंची संख्या ५ सहस्रांहूनही अल्प आहे आणि तेथे मुसलमान बहुसंख्य आहेत. हे माझे वैयक्तिक मत नाही, तर आकडेवारीच तशी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेकडील (FAO) उपलब्ध माहितीनुसार जगभरात प्रतिवर्षी १ अब्ज ३० कोटी टन अन्नाची नासाडी होते किंवा ते वाया जाते. हे प्रमाण जगातील एकूण अन्न उत्पादनाच्या एक तृतीयांश आहे.
‘भारतातील पाणी, जंगल, भूमी यांच्या समस्या; अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या समस्या; गरिबी, भूकबळी, बेरोजगारी आदी बहुतांश समस्या, तसेच प्रामुख्याने गुन्हेगारीची समस्या या सर्वांचे मूळ लोकसंख्येचा विस्फोट हे आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण यांमध्ये लवकर न्याय मिळावा, यासाठीची उपाययोजना लवकर निघेल, असे वाटत नसल्याचा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
शिरस्त्राण (हेल्मेट) किंवा ‘सीट बेल्ट’ न वापरल्यास नियमांचे पालन न केल्याकारणाने दंड वसूल केला जातो, त्याचप्रमाणे २ हून अधिक अपत्यांना जन्म देणार्यास निर्बंध किंवा दंड असायला हवेत.’
भाजप खासदारानी ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा हवा’ या मागणीसाठी संसदेत खासगी विधेयक आणण्याची नोटीस दिली आहे. भविष्यात भारतात अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी या गरजांसाठीही निश्चित यादवी माजू शकते. त्यामुळे सरकारनेही आता एक पाऊल पुढे टाकून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा संमत करावा, ही अपेक्षा !
सीमेवरील राज्ये मुसलमानबहुल करून ती भारतापासून तोडण्याचे हे षड्यंत्र आहे, हे शासनकर्ते लक्षात घेतील का ?