मुसलमान पक्ष आता हे प्रकरण घेऊन सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गेले, तर आश्‍चर्य वाटणार नाही ! मुळात अवैध बांधकामाला समर्थन देणार्‍यांच्‍या विरुद्धही आता कठोर कारवाई झाली पाहिजे !
अनधिकृत बांधकामासंबंधी पी.एम्.आर्.डी.ए. प्रशासन सक्रीय झाले असून त्यांनी अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांवर गुन्हे नोंदवण्यास प्रारंभ केला आहे. आतापर्यंत १० सहस्र बांधकामांना त्यांनी नोटीस दिली आहे.
हातकणंगले तालुक्यातील सरकार गायरान भूमी गट क्रमांक ८४४/अ/१ पैकी क्षेत्र ‘हेक्टर ११ आर्’ची जागा आणि त्यावरील मालमत्ता क्रमांक ४४८९ च्या मिळकतीवर मुस्लीम सुन्नत जमियतने अवैधपणे मदरसा उभारला आहे.
अजमेर दर्गा ‘शिवमंदिर’ असल्यादा दावा करणारी याचिका कनिष्ठ न्यायालयाने स्वीकारल्याचे प्रकरण
अजमेर दर्ग्याचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून आता यावर २० डिसेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
नेरूळ येथे असलेली अवैध मशीद तोडण्‍यात यावी, तसेच शिवडी-लोहगडसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडावीत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्‍ते श्री. सतीश कोचरेकर यांनी केली.
गोवा शासनाने अवैध घरे उभी रहाण्यास प्रोत्साहन देणारे, तेथील ग्रामपंचायत, त्यांना वीज आणि पाणी देणारे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरही कारवाई केल्यास असे प्रकार थांबतील !
प्रशासनाने मशीद पाडावी अन्यथा आम्ही पाडू ! – विश्‍व हिंदु परिषदेची चेतावणी
वक्फ बोर्ड हे एक भीषण प्रकरण असून आजची मोठी समस्या बनली आहे. वर्ष २००८ ते २०२४ या कालावधीत वक्फची मालमत्ता १२ लाख एकर इतकी वाढली आहे. एकाअर्थी या कायद्याचा गैरवापर होत आहे.
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार असतांना अवैध मशिदीवर कारवाई करण्यासाठी हिंदूंना आंदोलन करावे का लागते ? सरकार स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?