(म्हणे) ‘पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्टच्या भाषणात नूंह येथील लक्ष्यित कारवाईचा निषेध केला पाहिजे !’ – एम्.आय.एम्. चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी
नूंहमधील बेकायदेशीर दुकाने आणि घरे आदींवर बुलडोझर चालवल्याच्या कारवाईवरून वक्तव्य !
गोवा : कळंगुट येथे आग लागून ७० झोपड्या खाक
आगीसारखी घटना घडल्यास साहाय्य करता येणार नाही, अशा प्रकारे झोपड्या बांधेपर्यंत प्रशासन काय करत होते ?
महाबळेश्‍वर, पाचगणी आणि कास येथे अनधिकृत बांधकामे नकोत ! – एकनाथ शिंदे, मुख्‍यमंत्री
कुठेही अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला सूचना का द्याव्‍या लागतात ?
हरियाणा सरकारच्‍या बुलडोझर मोहिमेला उच्च न्‍यायालयाची स्‍थगिती
आतापर्यंत ७५० हून अधिक अवैध झोपड्या आणि इमारती पाडण्‍यात आल्‍या आहेत.
गोव्यात ४ वर्षांत ‘धार्मिक तंटे, भांडणे आणि दंगली’ यांवरून १५ गुन्हे नोंद
पोलिसांकडील माहितीनुसार ‘धार्मिक तंटे, भांडणे आणि दंगली’ या विषयावरून वर्ष २०१९ मध्ये १, वर्ष २०२० मध्ये ४, वर्ष २०२१ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ५, वर्ष २०२२ मध्ये ३ आणि चालू वर्षात आतापर्यंत २ प्रकरणांची नोंद झालेली आहे.
देहली येथील २ मोठ्या मशिदी पाडण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा आदेश !
रेल्वेच्या भूमीवर अतिक्रमण करून मशिदी बांधल्याची रेल्वे प्रशासनाची माहिती
शासकीय जागेतील मशिदीचे अतिक्रमण हटवण्यास टाळाटाळ करणार्‍यांवर कारवाई करा !
वास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळी हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी यांच्यावर येऊ नये. सरकारी यंत्रणांनी स्वतःहून यावर कारवाई करणे आवश्यक !
जेथे-जेथे नमाजाची ठिकाणे पाडली गेली, तेथे-तेथे हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्ती सापडल्या ! – आमदार श्री. राजू मामा भोळे
पांडववाडा या नावावरूनच आपल्याला हा हिंदूंचा प्राचीन ऐतिहासिक वारसा आहे हे लक्षात येते. जो जुना इतिहास आहे तो कोणालाही पुसता येणार नाही. म्हणूनच पांडववाड्यातील अनधिकृत मदरसा आणि तेथील नमाजपठणावर बंदी घातल्याचा अंतरिम आदेश योग्यच आहे.
उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला नोटीस पाठवून बाप्तिस्मा घाटाचे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यास भाग पाडले !
अनधिकृत बांधकाम केले जात असतांना प्रशासन झोपा काढत होते का ? हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? प्रशासनाला स्वतःहून कळत नाही का ? यास उत्तरदायी असणार्‍या दायित्वशून्य अधिकार्‍यांना कारागृहात टाकले पाहिजे !
शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षात गड अतिक्रमणमुक्त ?
गड-दुर्गांच्या संवर्धनाची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे; मात्र त्यांचा इतिहास भावी पिढीपुढे आणण्यासाठी पुरातत्व विभाग आणि सरकार यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. गड-दुर्गांचे संवर्धन हा केवळ राजकीय लाभापुरता विषय मर्यादित न ठेवता त्याविषयी आत्मियतेने काम करणे आवश्यक आहे.