|
नवी देहली – अजमेर शरीफ दर्गा पूर्वीचे शिवमंदिर असल्याविषयी करण्यात आलेली याचिका अजमेरच्या स्थानिक न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. समाजवादी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव यांनी आक्षेपार्ह विधान केले आहे. ते म्हणाले की, छोटे न्यायाधीश या देशाला आग लावू इच्छितात. त्याला काही अर्थ नाही. आमचे पंतप्रधान स्वतः अजमेर दर्ग्याला चादर पाठवतात. देशभरातून लोक येथे येतात. अजमेर दर्ग्याला वादात टाकणे अत्यंत घृणास्पद आणि हलक्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. सत्तेवर रहाण्यासाठी भाजप समर्थक काहीही करू शकतात.
१. एम्.आय.एम्.चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, येथे ८०० वर्षांपासून दर्गा आहे. नेहरूंपासून ते सर्व पंतप्रधानांपर्यंत दर्ग्याला चादर पाठवत आले आहेत. भाजप-संघ मशिदी आणि दर्गा यांविषयी इतका द्वेष का पसरवत आहेत ? कनिष्ठ न्यायालये ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याची (पूजा स्थळ कायद्याची) सुनावणी का करत नाहीत ? कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही कुठे जाईल ? हे देशाच्या हिताचे नाही. हे सर्व भाजप-संघ यांच्या सांगण्यावरून केले जात आहे. (न्यायालयाने याचिका स्वीकारल्यावर त्यावर प्रश्न उपस्थित करणारे ओवैसीही एक अधिवक्ता आहेत, हे लक्षात घ्या ! न्यायालयाने आता अशांची कायद्याची पदवी काढून घेतली पाहिजे ! – संपादक)
२. वरिष्ठ अधिवक्ता आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनी या घडामोडींचे वर्णन ‘चिंताजनक’ असे केले. राजकीय लाभासाठी देशाला कुठे नेले जात आहे ? (भारतात न्याय केवळ मुसलमानांना आहे आणि हिंदूंना न्यायालयाने न्याय दिला, तर तो चुकीचा आहे, असेच यातून सिब्बल सांगत आहेत, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|