वर्ष १९७६ मध्ये भारतीय राज्यघटनेत सुधारणा करून ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) आणि ‘सोशालिस्ट’ (समाजवादी) हे २ शब्द समाविष्ट करण्यात आले. राज्यघटनेच्या या ४२ व्या सुधारणेने हिंदूंना या देशाचे दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनण्यास भाग पाडले.
मध्यप्रदेशातील धार जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ‘भोजशाळा’ हा केवळ एक पुरातन वास्तूचा वाद नसून तो भारताच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक अस्मिता यांच्याशी जोडलेला एक अत्यंत संवेदनशील विषय आहे.
श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणात हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला होता, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे जरी मुसलमान या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयात गेले, तरी न्यायालय हिंदूंच्याच बाजूने निर्णय देईल, हे पुरातत्व विभागाच्या पुराव्याने स्पष्ट होते !
हिंदु पक्षाकडून अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी न्यायालयासमोर भोजशाळेचा हिंदु कालखंडातील इतिहास आणि परंपरा यांसंदर्भात युक्तीवाद मांडला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रकरणाच्या मूळ सूत्रांवर उच्च न्यायालयाकडून कोणतीही टिपणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.
पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा २ सहस्र १०० पानांचा अहवाल इंदूर उच्च न्यायालयात सादर
गणेश-ब्रह्मा यांसह ९४ मूर्ती, संस्कृत भाषेतील शिलालेख सापडले !
हिंदूंना जागृत करण्यासाठी महोत्सवात दिशादर्शन करण्यात आले. स्वत:च्या प्राणाचे, धर्माचे आणि समुदायाचे रक्षण करणे, हा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार असतांना यासाठी हिंदू जागृत होऊन प्रयत्न करत असतील, तर काँग्रेससारख्या पक्षाला ते कधीतरी पचेल का ?
अखिल भारतीय हिंदु अधिवेशनात हिंदुत्वनिष्ठांनी एकत्रित येऊन कार्य करण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या २ वर्षांत ८ राज्यांत हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या माध्यमातून २० जिल्ह्यांत आंदोलने करण्यात आली.
नवीन नियमांतील तरतुदी अस्पष्ट आहेत असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने या नियमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात येणार आहे. तोपर्यंत ही स्थगिती असणार आहे.
मध्यप्रदेशातील धार येथील भोजशाळेत २३ जानेवारीला वसंतपंचामीच्या दिवशी हिंदूंना संपूर्ण दिवस पूजा करण्याची अनुमती देण्याच्या मागणी सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.