मुळात हे शब्द तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करत घातले होते. त्यामुळे हे शब्द सध्याच्या केंद्र सरकारने पुन्हा राज्यघटनेत दुरुस्ती करत ते काढले पाहिजेत !
न्यायालयाच्या आदेशाने होणार्‍या सर्वेक्षणाला विरोध करणार्‍या धर्मांधांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचा हा अवमान असल्याने न्यायालयानेही यावर आदेश द्यावा, असेच कायदाप्रेमी जनतेला वाटते !
भाजपचे ज्येष्ठ नेते असणारे माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आणि इतर यांनी राज्यघटनेतील प्रस्तावनेत असलेले ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे.
देशातील प्रत्‍येक ठिकाणी अशा प्रकारचे तात्‍काळ सर्वेक्षण करून त्‍याचा अहवाल जनतेसमोर ठेवल्‍यास जगाला सत्‍य परिस्‍थिती समजेल आणि हिंदूंवर झालेल्‍या आक्रमणाचा इतिहास समोर येईल !
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने येथे प्रांतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या अधिवेशनात ‘धर्मांतर, भूमी जिहाद, ‘वक्फ बोर्ड कायदा १९९५’, ‘प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१’ यांसारख्या समस्यांवरील कायदेशीर उपायांवर विचारमंथन करण्यात आले.
वक्फ बोर्ड हे एक भीषण प्रकरण असून आजची मोठी समस्या बनली आहे. वर्ष २००८ ते २०२४ या कालावधीत वक्फची मालमत्ता १२ लाख एकर इतकी वाढली आहे. एकाअर्थी या कायद्याचा गैरवापर होत आहे.
भारतात ‘धर्मनिरपेक्षता’ म्‍हणजे काय ?, याची स्‍पष्‍ट व्‍याख्‍या नसल्‍याने ‘हिंदूंना दडपणे आणि मुसलमानांचे लांगूलचालन करणे म्‍हणजे ‘धर्मनिरपेक्षता’, असा सोयीचा अर्थ राजकीय पक्षांकडून काढून तो देशात दृढ करण्यात आला आहे.
ज्ञानवापीच्‍या परिसरात १६ मे २०२२ या दिवशी शिवलिंग प्राप्‍त झाले होते. ज्ञानवापी परिसर ओरडून सांगत आहे की, हा हिंदूंचा परिसर आहे. ज्ञानवापीच्‍या परिसरात बळजोरीने नमाजपठण केले जात होते, हे अत्‍यंत चुकीचे आहे.
हिंदु पक्षाने प्रविष्ट केलेल्या याचिकांमध्ये शाही इदगाह मशिदीची भूमी हिंदूंची भूमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तेथे पूजा करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
धार (मध्यप्रदेश) येथील भोजशाळेचा सर्वेक्षण अहवाल पुरातत्व विभागाकडून उच्च न्यायालयात सादर