संधीसाधू काँग्रेस !

स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी सद्यःस्थितीचा अपलाभ उठवून संपूर्ण समाजाला वेठीस धरण्याचे काँग्रेसींचे उद्योग अव्याहतपणे चालूच आहेत. सध्या काँग्रेसचे शेतकरीप्रेम अचानकपणे जागृत झाले आहे. देहलीतील शेतकरी आंदोलनाचे भांडवल काँग्रेस करतांना दिसत आहे. या आंदोलनाचे प्रतिदिन नवनवे भाग समोर येत आहेत. २४ डिसेंबर या दिवशी काँग्रसेचे नेते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रपती भवनाकडे गेले. पोलिसांनी केवळ राहुल गांधी, गुलाम नबी आझाद आणि अधीर रंजन चौधरी या ३ नेत्यांनाच राष्ट्रपतींना भेटण्याची अनुमती दिली. या तिघांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात काही कोटी स्वाक्षर्‍यांचे निवेदन दिले. अन्य  काँग्रेसींना भेट नाकारण्यात आली. त्यात काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका वढेरा या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असतांना त्यांना पोलिसांनी कह्यात घेतले. मुळात काँग्रेसी लोक अशा आंदोलनांचे नेतृत्व केवळ स्वतःची प्रसिद्धी होण्यासाठी करत असतात. प्रियांका वढेरा यांना पोलिसांनी कह्यात घेण्याने एकीकडे काँग्रेसला स्वस्तातली प्रसिद्धी मिळाली. दुसरीकडे प्रियांका वढेरा यांच्या भावाने, म्हणजे राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले, त्यातून ‘आपणच शेतकर्‍यांचे खरे कैवारी आहोत’, हे दाखवताही आले. तथापि अशा दिखाऊ कृतीतून साध्य असे काहीच होत नाही, हाही इतिहास आहेच.

खरे तर भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतकरी वर्ग मागे कसा राहिला ? याचे उत्तर देशावर ६ दशकांहून अधिक काळ राज्य करणार्‍या काँग्रेसनेच प्रथम द्यायला हवे. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने इतकी वर्षे सत्ता उपभोगूनही शेतकर्‍यांचे कल्याण काही झालेले नाही. उलट ते देशोधडीला लागले. शेतकर्‍यांच्या या दुःस्थितीला काँग्रेसीच उत्तरदायी आहेत. असे असतांना आता सत्ता गेल्यानंतर शेतकर्‍यांचा कळवळा असल्याचे दाखवण्याचा नैतिक अधिकार काँग्रेसला उरतो का ? हा खरा प्रश्‍न आहे. कोणतेही वैचारिक सूत्र न मांडता जे जे सरकारविरोधी त्या त्या आंदोलनांना काँग्रेसने पाठिंबा देणे, म्हणजे स्वतःचा खरा तोंडवळा उघड करण्यासारखे आहे. याआधी काँग्रेसने कन्हैय्या कुमार आणि ‘टुकडे टुकडे’ टोळीप्रती सहानुभूती व्यक्त केली होती, रोहित वेमुला प्रकरणात काँग्रेस आघाडीवर होती, शाहीनबागच्या आंदोलनात काँग्रेसने धर्मांधांचा कैवार घेतला होता आणि आता शेतकरी आंदोलन कह्यात घेऊ पहात आहे. काँग्रेसला स्वतःची अशी काही भूमिका आहे कि नाही ?कि केवळ सरकारविरोधी आंदोलनांवर स्वार होऊन काँग्रेस तिची पुसत चाललेली ओळख परत मिळवायचा प्रयत्न करत आहे ? मुळात काँग्रेस ही छिद्र पडलेली नाव आहे. वर्ष २०१४ पासून काँग्रेसच्या एका पाठोपाठ एक होणार्‍या पराभवावरून ही नाव बुडणार असल्याचे चित्र समोर स्पष्ट दिसत असल्याने या नावेत आता कुणीही बसायला सिद्ध नाही. जे आहेत, ते बाहेर उड्या मारत आहेत. इतकेच काय काँग्रेसच्या स्वतःच्या दिग्गज म्हणवणार्‍या नेत्यांनाही ही नाव वाचण्याची सूतराम शक्यता वाटत नाही. मध्यंतरी काँग्रेसच्याच दिग्गज नेत्यांनीही पत्र लिहून पक्षनेतृत्वावर आसूड ओढत बदलाची मागणी केली होती. त्यावरून काँग्रेस दुभंगली गेली. हीच फूट भरून काढण्यासाठी आणि मरणासन्न झालेल्या पक्षात पुन्हा उत्साहाची फुंकर मारण्यासाठी काँग्रेसला संधी किंवा निमित्त हवे होते, ते त्यांना शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून आयते मिळाले. म्हणून आंदोलनाच्या माध्यमातून काँग्रेस स्वार्थ साधत आहे, असे प्रारंभीच म्हटले आहे.

काँग्रेसची लोकशाहीविरोधी वृत्ती !

एवीतेवी लोकशाहीचा टेंभा मिरवणारी काँग्रेस स्वतःचा स्वार्थ साधतांना नेहमीच लोकशाहीचा गळा घोटते, हाही इतिहास आहे. कृषी कायद्याचेच पहायचे झाले, तर हा कायदा लोकशाही मार्गाने सार्वभौम संसदेने संमत केला. तरीही काँग्रेस यास विरोध करून एक प्रकारे लोकशाहीचा अवमानच करत नाही का ? लोकशाहीने विरोधी पक्षांना काही संसदीय आयुधे जरी दिली असली, तरी त्याचा वापर सद्सविवेकबुद्धीच्या आधारे  व्हायला हवा. या आयुधांच्या वापरातून अप्रत्यक्षसुद्धा हिंसा व्हायला नको किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण व्हायला नको. आता काँग्रेस जर त्यांच्या शेतकरी आंदोलनातील सहभागाला संसदीय आयुध असे संबोधत असेल, तर तोसुद्धा पुन्हा लोकशाहीचा अप्रत्यक्षपणे अवमानच नव्हे का ? कारण या आंदोलनाच्या आडून देशाच्या पंतप्रधानांचा व्यक्तीशः करता येईल, तितका अवमान करण्यात आला. हे थांबवून काँग्रेसने लोकशाहीचा अवमान रोखायला हवा होता. तो त्यांनी न करता उलट त्याला मूकसंमती दिली. हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार नव्हे का ?

काँग्रेसचा खरा तोंडवळा पुन्हा उघड झाला, तो पंतप्रधानांनी केलेल्या खुलाशानंतर. मध्यप्रदेशमधील शेतकर्‍यांना संबोधित करतांना पंतप्रधानांनी ‘कृषी कायदे एका रात्रीत झालेले नाहीत. त्यावर आतापर्यंतच्या अनेक सरकारांनी संसदेत चर्चा केली आहे. आमच्या सरकारच्या कारकीर्दीत हा कायदा संसदेत संमत होऊन अनेक मास उलटले आहेत. मग आताच या कायद्याला विरोध का केला जात आहे ? जे जे पक्ष या कायद्याला विरोध करत आहेत, त्यांनी यापूर्वी त्यांच्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात हा कायदा संमत करण्याचे अभिवचन दिले आहे’, अशी अनेक सूत्रे उपस्थित करून विरोधकांना आरसा दाखवला. तथापि काँग्रेसींसह कुठल्याही विरोधी पक्षाने आजपर्यंत यांपैकी एकाही सूत्राचे अभ्यासपूर्ण खंडण केलेले नाही. यातच सर्वकाही आले. सरकारच्या खुलाशावर काहीही भाष्य न करता केवळ ‘हा कायदा शेतकरीविरोधी आहे’, हा एकच खोटा रेटा लावून धरल्याने सत्य किती काळ लपून राहू शकते ? याचाही काँग्रेसने विचार करायला हवा. या सूत्रांना बगल देण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेचा अर्थ असाही होतो की, पंतप्रधानांनी मांडलेली सर्व सूत्रे बरोबर आहेत आणि ती उघड झालेली काँग्रेसला नको आहेत. शेवटी काळ्या रात्रीत शहाबानो प्रकरणासारखे कायदे करणार्‍या काँग्रेसींचे स्वच्छ सूर्यप्रकाशात संमत झालेल्या कृषी कायद्याला समर्थन असूच कसे शकते म्हणा !