काही नेते शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्याला विरोध करणार्‍यांवर टीका केली.
पीक विम्याची हास्यास्पद हानीभरपाई !
एवीतेवी लोकशाहीचा टेंभा मिरवणारी काँग्रेस स्वतःचा स्वार्थ साधतांना नेहमीच लोकशाहीचा गळा घोटते, हाही इतिहास आहे. कृषी कायद्याचेच पहायचे झाले, तर हा कायदा लोकशाही मार्गाने सार्वभौम संसदेने संमत केला. तरीही काँग्रेस यास विरोध करून एक प्रकारे लोकशाहीचा अवमानच करत नाही का ?
धारबांदोडा येथील साखर कारखाना बंद असल्याने ऊस उत्पादकांना मोठी हानी सोसावी लागत आहे.
‘कर्जत-जामखेडच्या लोकप्रतिनिधींचे शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे’,
असा प्रयोग प्रत्येक शेतकर्‍याने करण्याचा प्रयत्न करावा; मात्र तो करतांना सात्त्विक आणि भारतीय संगीत ऐकवावे. भक्तीगीते, संताची भजने लावल्यास त्याचा अधिक लाभ होईल !
दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न झाल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला आंदोलनाची चेतावणी दिली आहे.
कृषी सुधारणा विधेयक २०२० या कायद्यात शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या उन्नतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत
महिलांवरील वाढती आक्रमणे, मराठा आरक्षणाचे प्रलंबित सूत्र, शेतकर्‍यांना हानीग्रस्त पिकांची हानी न मिळणे या सूत्रांवरून विरोधकांनी महाविकास आघाडीच्या विरोधात घोषणा दिल्या.
शेतकरी आणि त्याही महिलांकडून अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणे, हे भारतीय संस्कृतीला लज्जास्पद ! असे आंदोलन लोकशाहीला धरून आहे का ? सरकारने असे देशविघातक घटक शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक !