या निवेदनात म्हटले आहे की, विकास लवांडे यांनी जाणीवपूर्वक वारकरी संतांची अपकीर्ती करण्याच्या हेतूने अशी विधाने केली आहेत. हे विधान केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण वारकरी संप्रदायाचा अपमान करणारे आहे.
‘फ्री प्रेस जर्नल’ या नियतकालिकामधील २१ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी ‘हिंदूंचे शोषण रोखणार्यांना हिंदुत्ववाद्यांचा विरोध का ?’, या विषयावर उत्तम जोगदंड यांचा लेख छापून आला आहे. या लेखात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला शोषणरोधी चळवळ म्हणून चित्रित करून हिंदुत्वनिष्ठांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
अनेकांना वाटेल की, ६० वर्षांपूर्वीचा हा घटनाक्रम सांगायचे प्रयोजन काय ? तर हा प्रश्नच सयुक्तिक नाही. १०० कोटी हिंदूंच्या देशात स्वातंत्र्याला ८ दशके होत आली, तरी हिंदूंसाठी प्राणप्रिय असलेल्या गोमातेचे राजसत्तेकडून रक्षण होत नाही, ही शोकांतिका आहे.
पुरोगामित्वाच्या नावाखाली वारंवार हिंदु धर्मातील प्रतिकांचेच विडंबन का केले जाते ? अन्य धर्मियांतील अंधश्रद्धेवर भाष्य करण्याचे धाडस प्रशासन का दाखवत नाही ? केवळ विज्ञापन मागे घेऊन चालणार नाही, तर हिंदूंच्या भावना दुखावणार्या उत्तरदायी अधिकार्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच हवी.
सिद्धरामय्या यांनी त्या तरुणाकडे रागाने बघून ती प्रतिमा त्याला परत केली; मात्र त्याच वेळी दुसर्या एका चाहत्याने चाणक्यांवरील एक पुस्तक दिले असता सिद्धरामय्या यांनी त्याचा स्वीकार केला.
स्वतःच्या स्वार्थासाठी साधू-संतांची प्रतिमा मलिन करणार्या अशांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक ! असे लोक कधी भ्रष्ट पाद्री किंवा मौलाना यांचे चित्रीकरण करून त्यांची प्रतिमा मलिन करतात का ?
राष्ट्राचे काही झाले, तरी त्याचा आपल्यावर काहीही परिणाम होणार नाही’, असे वाटत असेल, तर ‘ते साहित्यिक, लेखक, कवी म्हणून खरोखरच स्वतःचे द्रष्टेपण, स्वतःची निर्भयता, स्पष्टवक्तेपणा अजूनही तेवढाच तेजस्वी आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी असमर्थ ठरतात’.
हिंदूंनी देशभरात निदर्शने केली, हे अभिनंदनीय आहे; मात्र ती एका दिवसाची किंवा काही घंट्यांचीच राहू नये, तर ही आग आणि हा संताप बांगलादेशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात जोपर्यंत हिंदू सुरक्षित होत नाहीत, तोपर्यंत व्यक्त होत रहाणे आवश्यक आहे !
प.पू. काडसिद्धश्वर स्वामीजींच्या वक्तव्याचा विपर्यास करून त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करणारे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार हिंदुद्वेष्टेच आहे !
अशा जातीयवादी समाजकंटकांना मुंबई पोलिसांच्या कायद्याचा धाक का नाही ?