गोमातेला ‘राज्‍यमाता’ घोषित केल्‍याने गोहत्‍या थांबतील ?

महाराष्‍ट्र शासनाने ३० सप्‍टेंबर या दिवशी देशी गायींना ‘राज्‍यमाता-गोमाता’ म्‍हणून घोषित करण्‍याविषयीचा शासन आदेश काढला आहे.

१. संतांकडून महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या निर्णयाचे स्‍वागत

‘भारतीय संस्‍कृतीत गोमातेचे अनन्‍यसाधारण महत्त्व आहे. कृषी आणि आरोग्‍य यांच्‍या  दृष्‍टीकोनातूनही तिचे महत्त्व आहे. गोमातेला ‘कामधेनू’ असे म्‍हटले जाते. त्‍याचा उल्लेख ‘भागवत’ आणि ‘महाभारत’ या ग्रंथांमध्‍ये आहे. समुद्रमंथनाच्‍या वेळी १४ रत्ने सापडली होती, त्‍यात कामधेनूचाही समावेश होता. जमदग्‍नी ऋषि यांची कामधेनू बलपूर्वक नेल्‍यामुळे परशुरामाने सहस्रार्जुनाचा वध केला होता. बाळ लहानपणी अनाथ झाल्‍यास त्‍याला गोमातेचे दूध पाजले जाते. दुर्धर व्‍याधी असलेल्‍या व्‍यक्‍तीने गायीचे दूध प्राशन केल्‍याने तिचे दुर्धर रोग नष्‍ट होतात. गायीच्‍या दुधापासून पंचगव्‍य पदार्थ मिळतात. शेण आणि गोमूत्र यांचा शेतीसाठी चांगला लाभ होतो. ‘गोमातेच्‍या पोटात देव आणि ऋषि वास्‍तव्‍य करतात’, अशी हिंदूंची श्रद्धा आहे. त्‍यामुळे महाराष्‍ट्र शासनाचा गोमातेला ‘राज्‍यमाता’ घोषित करण्‍याचा निर्णय अभिनंदनीय आहे. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या या निर्णयाचे भारतभरातील सर्व संतांनी स्‍वागत केले आहे. ‘पृथ्‍वीवर देव केवळ ऋषि-मुनी, संत आणि गोमाता यांच्‍या रक्षणासाठी कार्यरत असतो’, अशी संतांची श्रद्धा आहे. ‘दिवाळीतील वसुबारसपूर्वी हा निर्णय घेतल्‍याविषयी खरोखर आनंद वाटतो’, असे सर्व संतांनी म्‍हटले आहे. ‘केंद्र सरकारने प्रसारित केलेल्‍या जनावरांच्‍या सूचीतून गायीला वगळावे’, अशी मागणी बद्रीनाथ येथील ज्‍योतिष पिठाचे शंकराचार्य स्‍वामी अविमुक्‍तेश्‍वरानंद सरस्‍वती यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. ‘उत्तरप्रदेशचे योगी सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी हा निर्णय राष्‍ट्रीय स्‍तरावर घोषित करावा’, अशी विनंती विविध संतांनी केली आहे.

२. राष्‍ट्रीय स्‍तरावर गोवंशहत्‍या बंदी कायदा हवा !

पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी

केंद्रशासनाच्‍या सूचीमध्‍ये गायीला प्राण्‍यांच्‍या श्रेणीत ठेवण्‍यात आले आहे; परंतु भारतीय संस्‍कृतीत गायीला ‘देवी’ म्‍हटले गेले आहे. सनातन धर्म मानणारे गायीला ‘माता’ म्‍हणतात. हे लक्षात घेऊन तिला ‘राष्‍ट्रीय पशू’ म्‍हणून घोषित करावे आणि राष्‍ट्रीय स्‍तरावर गोमातेसह गोवंशियांची हत्‍या थांबवण्‍याचा कायदा करावा. महाराष्‍ट्र शासन आणि प्रशासन यांच्‍याकडून गोमातेचे संगोपन अन् संवर्धन होणे अपेक्षित आहे. ‘केवळ प्रती गोमाता ५० रुपये चारा अनुदान दिल्‍याने गोठ्यात असलेल्‍या भाकड गायी खरोखर सांभाळल्‍या जातील का ?’, हा प्रश्‍न आहे. कोरोना महामारीच्‍या कालावधीत सरकारने चारा छावण्‍या घोषित केल्‍या. त्‍यातही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्‍टाचार झाला. केवळ घोषणा करून गोमातेचे संवर्धन आणि रक्षण होणार नाही, तर प्रशासन अन् पोलीस यांच्‍या स्‍तरावर प्रामाणिक कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे.

३. केंद्रशासनाचे ‘गुलाबी क्रांती’चे धोरण गोमातेसाठी मारक !

भारतात ‘गुलाबी क्रांती’ची संकल्‍पना वर्ष १९६४ मध्‍ये प्रस्‍तावित झाली. वर्ष १९९० च्‍या उत्तरार्धात मांसप्रक्रिया क्षेत्रातील तांत्रिक क्रांती दर्शवते. हे वाढवण्‍यासाठी पशूधन आणि कुक्‍कुटपालन धोरणात आमूलाग्र पालट करण्‍यात आले. देशात आणि राज्‍यात हिंदुत्‍वनिष्‍ठ सरकार असतांना गोमातेची घटती संख्‍या चिंतेचा विषय आहे. वर्ष २०१९ च्‍या विसाव्‍या पशूगणनेनुसार देशी गायींची संख्‍या ४६ लाखांनी न्‍यून झाली. म्‍हणजेच १९ व्‍या पशूगणनेच्‍या तुलनेत साधारणतः २० टक्‍क्‍यांहून गोमाता अल्‍प झाल्‍या. आता या गोमाता कुठे गेल्‍या, याचे उत्तर सर्वांना ठाऊक आहे. मोठ्या संख्‍येने गोमाता, गोवत्‍स आणि गोवंश यांच्‍या हत्‍या होतात. भारत सरकार मांस निर्यात करणारा सर्वांत मोठा देश आहे. भारतात ‘गुलाबी क्रांती’ला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी आणि खतपाणी दिले जाते. महाराष्‍ट्र सरकारने वर्ष १९९५ मध्‍ये कायदा केल्‍यानंतर त्‍यात वर्ष २०१४ मध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आल्‍या. त्‍यानंतरही गोहत्‍या थांबल्‍या नाहीत.

४. काँग्रेसचा हिंदुद्वेष

गोमातेला राष्‍ट्रीय पशू (गोमाता) घोषित करावे आणि गोहत्‍या थांबवण्‍यासाठी देशस्‍तरावर परिणामकारक कायदे करावेत, या मागण्‍या स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍यापासून होत आहेत; पण त्‍याकडे सर्वपक्षीय शासनकर्त्‍यांनी दुर्लक्ष केले. ७.११.१९६६ या दिवशी गोवंशहत्‍या बंदीसाठी संत समाज रस्‍त्‍यावर उतरला होता. त्‍यांचे नेतृत्‍व तत्‍कालीन खासदार रामेश्‍वरआनंद स्‍वामी करत होते. तेव्‍हा या मोर्चावर लाठीमार करण्‍यात आला, तसेच काँग्रेसच्‍या तत्‍कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गोळीबाराचा आदेश दिला. यात शेकडो साधू मृत झाले, तर सहस्रो साधू घायाळ झाले. त्‍यामुळे गोमाता, गोवत्‍स आणि गोवंश यांची हत्‍या थांबणे आवश्‍यक आहे.’

श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।

– (पू.) अधिवक्‍ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (६.१०.२०२४)