भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाले असतांना चौकशीसाठी ५ वर्षांचा कालावधी लागत असेल, तर राज्यात विविध शासकीय कार्यालयांत चालू असलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रशासनाला किती वर्षे लागणार ?
भारतभरातील बहुतांश सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होतो अथवा मंदिरांचे पावित्र्य राखले जात नसल्याचे उघड झाले असतांनाही ती सरकारीकरणमुक्त होत नाहीत, हे संतापजनक !
अवैध बांधकामाकडे दुर्लक्ष करून जनतेचे आयुष्य धोक्यात आणणार्या अधिकार्यांना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे !
पोलीस लाचखोर असणे, हे पोलीस खात्याला लज्जास्पद ! अशा पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी !
फौजदारच लाच घेत असतील, तर महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार कधीतरी अल्प होईल का ?
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील ५१२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष का करत आहे, असा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला.
कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या मिळकतींची वर्ष १९९७ पासून घरपट्टी थकित असून आजपर्यंत दंडाच्या व्यतिरिक्त ९१ लाख ६३ सहस्र २५२ रुपये इतकी रक्कम बुडवली आहे, असा आरोप माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी ६ मार्च या दिवशी पत्रकार बैठकीत केला.
नगर अर्बन अधिकोषाच्या पिंपरी-चिंचवड शाखेत २२ कोटी रुपयांच्या बोगस कर्जप्रकरणात पोलिसांनी तत्कालीन संचालक नवनीत सुरापुरिया यांच्यासह दोघांना कह्यात घेतले आहे.
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे भ्रष्टाचार, धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप यांसारखे अनेक अपप्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे हिंदूंची मंदिरे असुरक्षित आहेत.
शासनस्तरावर प्रतिवर्षी भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी केले जाणारे प्रयत्न किती तकलादू आहेत, हे लक्षात येते, तसेच प्रतिवर्षी शासकीय कार्यालयातून दिली जाणारी भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयीची शपथ, हाही एक ‘फार्स’ असल्याचे स्पष्ट होते !