‘मतमोजणीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाच्या विरोधातच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ कार्यकर्त्यांवर आली आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्यास लोकांचा लोकशाहीवरील विश्‍वास उडेल. त्यामुळे या प्रकरणाची तत्परतेने चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी’, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.
यापूर्वी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या संस्थांमधील अपकारभाराची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांनी वेळोवेळी शासन अन् सत्ताधारी आमदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तरीही अद्यापही त्यांच्यावर शासन काही कारवाई करत नाही.
‘राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन’च्या महासंचालकांकडून मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्‍वासन : अशी कितीही आश्‍वासने दिली, तरी ती पूर्ण होण्याची शक्यता अल्पच आहे, हे आतापर्यंतच्या उदाहरणांवरून लक्षात येते ! आश्‍वासन द्यायचेच होते, तर त्यासाठी एका साधूला १९४ दिवस उपोषण करण्यास का लावले ?
यापूर्वी ८६ वर्षीय स्वामी सानंद यांनी गंगानदीच्या स्वच्छतेसाठी १११ दिवस उपोषण करूनही भाजप सरकारने त्यांची कोणतीही नोंद न घेतल्याने त्यांनी प्राणत्याग केला होता. त्यामुळे असे सरकार संत आत्मबोधानंद यांच्या उपोषणाची नोंद घेत नाहीत, यात आश्‍चर्य ते काय ?
अयोध्या येथे भव्य राममंदिराची उभारणी करून रामचरितमानस या ग्रंथाला ‘राष्ट्रीय ग्रंथ’ घोषित करावा, शैक्षणिक क्षेत्रात रामचरितमानस ग्रंथातील माहितीचा पाठ्यपुस्तकात उल्लेख करावा, तसेच रामलला केंद्रीय विश्‍वविद्यालयाची स्थापना करावी
आंध्रप्रदेश राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ११ फेब्रुवारी या दिवशी येथील आंध्रभवनमध्ये एकदिवसीय उपोषण केले. या उपोषणाला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला होता.
येथील अन्नत्याग आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मुलींच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करू, असे आश्‍वासन कृषी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दिल्यानंतर ५ व्या दिवशी ९ फेब्रुवारीला मुलींनी हे आंदोलन मागे घेतले. ‘कर्जमाफीसह सातबारा कोरा करा, स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारसीनुसार पिकाला हमीभाव द्या…
वर्ष २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर आली. तेव्हा अण्णा बोलले नाहीत. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतांनाही ते बोलले नाहीत. त्यांना ‘स्क्रीप्ट’ लिहून देण्यात आले आणि त्यांनी उत्तम अभिनय केला. त्यांचे उपोषण ‘स्क्रिप्टेड’ होते
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काही बोलू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या पाया पडले, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.
अण्णा हजारे यांच्यासारख्या समाजसेवकाला जनहितकारी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सात दिवस उपोषण करायला लावणारे शासनकर्ते जनहित कधी साधू शकतील का ?
Multi Language |Offline reading | PDF