राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !

(मुद्रीकरण म्हणजे मालमत्तेचे पैशात किंवा उत्पन्नात रूपांतर करणे)

मुंबई, २२ जुलै (वार्ता.) – आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायती अशा ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. २२ जुलै या दिवशी नगर विकास विभागाकडून याविषयीचा शासन निर्णय काढण्यात आला.

राज्यातील ५१ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शहरी भागात रहाते. शहरांतील पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, नागरी रस्ते, मल:निस्सारण, वाहतूक व्यवस्था यांसह अन्य मूलभूत सुविधा यांसाठी, तसेच दैनंदिन कामकाज यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. हा व्यय भागवण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी मालमत्तेचे मुद्रीकरण करण्याचा मार्ग अवलंबण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीचे भूखंड, निवासस्थाने, व्यापारी आस्थापने, बाजारपेठा, सार्वजनिक संस्था, मनोरंजनाच्या जागा, रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा व्यवस्था, बगीचे यांचा विकास करून उत्पन्न वाढवणे, भागीदारी तत्त्वावर चालवणे, ठराविक कालावधीसाठी भाड्याने देणे अशा प्रकारे उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. मालमत्तेचे मुद्रीकरण करण्यासाठी महानगरपालिका स्तरावर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, तर नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांच्या स्तरावर मुख्याधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे.