सरकारकडून विविध योजना चालू करण्यात येऊनही आणि कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करूनही कुपोषित बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असेल, तर हा निधी नक्की जातो कुठे ? या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा द्यायला हवी !