भारत महासत्तेच्या दिशेने पावले टाकत आहे. यासाठी भारतात बोकाळलेला भ्रष्टाचार हा मोठा अडसर आहे. विकसित देश तो निपटण्यासाठी काय करतात, याचा अभ्यास हवा आणि त्या अभ्यासातून पुढे आलेल्या सूत्रांची कार्यवाही करण्यासाठी धडाडीही दाखवायला हवी. असे केले, तरच भ्रष्ट राजकारण्यांवर वचक बसेल.
कोरोना महामारीतही भ्रष्टाचार करणारे भ्रष्टाचारात किती आकंठ बुडालेले असतील, याची कल्पना येते. अशांची पाळेमुळे खणून काढून त्यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी नगरपालिकेतील बांधकाम अभियंता आणि कंत्राटदार यांनी संगनमत करून मान्सूनपूर्व कामात लाखो रुपयांचा अपहार केला असल्याने बांधकाम अभियंता नीलेश राठोड यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी आग्रहाची मागणी आर्णी येथील आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी विधानसभेत २ मार्च या दिवशी प्रश्नोत्तरात केली.
गेली अनेक वर्षे अवैध वाळूउपसा होत आहे. यात अनेक वेळा तहसीलदार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आदींवर प्राणघातक आक्रमणे झाली आहेत. अवैध वाळूउपसा चालू रहाण्यामागे भ्रष्टाचार हेच मोठे कारण आहे, हे सामान्य जनतेलाही माहीत आहे.
सर्कोझी यांची बाजू मांडणारे वकील आणि न्यायाधीश हेही दोषी ! भारतात एवढ्या उच्चपदांवर कार्यरत असणार्या भ्रष्ट राजकारण्यांना कधी अशी शिक्षा होते का ?
पथकरमुक्तीसाठीचा निर्णय शासन स्वतःहून का घेत नाही ? यासाठी इतरांना लक्ष का द्यावे लागत आहे ?
बहुसंख्यांक असलेल्या हिंदु समाजाचा विचार केल्यास आपल्याकडे #HinduLivesMatter या नावाने मोहिमा, आंदोलने, ऑनलाईन अभियान राबवावी लागतात. एकंदरीत, या तीनही राज्यांतील हिंदूंनी भारतीयत्वाच्या रक्षणार्थ स्वतःचे मत देणे, ही काळाची निकड आहे. त्यासाठी त्यांनी कंबर कसायला हवी, हेच खरे !
पोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल.
अशा भ्रष्ट पोलीस प्रशासनामुळेच आजवर लक्षावधी लोक न्यायापासून वंचित राहिले, सहस्रो हिंदूंवर अन्याय झाले, शेकडो गुन्हेगार मोकाट सुटले आणि कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत, असेच कुणालाही वाटेल !
कर्मचारी कोट्यवधींचा महसूल बुडवेपर्यंत कोणालाही कसे लक्षात आले नाही ?