सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल देतांना सुन्नी वक्फ बोर्डाला ५ एकर भूमी देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली आहे; मात्र ही जागा घेण्यावरून बोर्डामध्येच दोन गट पडले आहेत, असे समोर आले आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ७ मार्चला अयोध्येला जाणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारला १०० दिवस पूर्ण होत असून त्यानिमित्ताने शिवसेना अयोध्येमध्ये शक्तीप्रदर्शन करणार आहे.
रामजन्मभूमीच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी दिलेल्या ५ एकर जागेमध्ये बोर्डाकडून शिक्षण संस्था उभारण्यात येणार असल्याची माहिती बोर्डाकडून देण्यात आली आहे.
येथील रामजन्मभूमीवर राममंदिर उभारण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. त्यामुळे येथे एका तंबूमध्ये असणार्‍या रामललासाठी तात्पुरते मंदिर उभारून तेथे त्याला स्थापित करण्यात येणार आहे.
‘श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’च्या अध्यक्षपदी स्वामी नृत्यगोपालदास यांची निवड झाली. या ट्रस्टच्या पहिल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विश्‍व हिंदु परिषदेचे चंपत राय हे ट्रस्टचे महामंत्री, तर प.पू. गोविंददेवगिरि महाराज हे कोषाध्यक्ष असणार आहेत.
येथील ९ मुसलमानांनी श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला पत्र लिहून रामजन्मभूमीवर पूर्वी कबरी होत्या, त्यामुळे त्या ठिकाणी मंदिर बांधू नये, असे म्हटले आहे. त्यावर रामललाचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास यांनी म्हटले की, ६७ एकर भूमीवर कोणतीही कबर नाही.
अयोध्येतील ९ मुसलमानांचे राममंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला पत्र – कुठला तरी वाद उकरून मुसलमान कशा प्रकारे राममंदिराचे बांधकाम रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कब्रस्तान वाचवण्यासाठी धर्मांध चांगुलपणाचा आव आणून हिंदूंच्या मनात कशा प्रकारे संभ्रम निर्माण करत आहेत, त्याचे हे उदाहरण ! हिंदूंनी अशांपासून सावध राहावे !
देशातील सर्वच तीर्थक्षेत्रांसाठी प्रत्येक राज्यांनी अशी तरतूद केली पाहिजे, असेच धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटते !
येथील अत्यंत संवेदनशील असणार्‍या रामजन्मभूमी परिसराच्या जवळील अमावां मंदिरासमोर एका मुसलमान तरुणाने खाली बसून नमाजपठण केले. रामजन्मभूमीवर जाण्याच्या तपासणी रांगेमध्येच त्याने नमाजपठण चालू केल्यावर येथे उपस्थित हिंदूंनी याविषयी पोलिसांना याची माहिती दिली.
भव्य राममंदिर उभारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रस्टकडे सरकारच्या कह्यात असलेली ६७ एकर भूमी हस्तांतरित करण्यात येईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे केली. ‘जोपर्यंत या भूमीचा वाद मिटत नाही, तोपर्यंत ही भूमी केंद्र सरकारच्या कह्यात ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.