श्रीराममंदिरात दानाची चोरी होणे, ही समाजाच्या नैतिक अधःपतनाची परिसीमा ! – न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन्, अलाहाबाद उच्च न्यायालय

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – श्रीराममंदिरात दानाची चोरी होणे, ही घटना भारतीय समाजाच्या नैतिक अधःपतनाची परिसीमा आहे. सरकारने कायद्यात पालट करावा, जेणेकरून भ्रष्टाचाराच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देता येईल, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन् यांनी म्हटले आहे. बुलडोझरद्वारे कारवाई केल्याच्या एका प्रकरणाची सुनावणी चालू असतांना न्यायमूर्ती श्रीधरन् यांनी ही टिपणी केली. त्यांच्यासमवेत खंडपिठात न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन हेही उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन् पुढे म्हणाले की,

१. श्रीराममंदिराच्या दान चोरीनेही जर कुणाला काही फरक पडत नसेल, तर त्याला कोणत्याही गोष्टीची लाज वाटू शकत नाही.

२. सामान्य भारतियाला भ्रष्टाचार ‘सामान्य’ वाटू लागला आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जोपर्यंत कुणाला अटक केली जात नाही, तोपर्यंत सामान्य व्यक्ती संबंधिताला चुकीचे मानत नाही. पारदर्शकतेच्या सूचीत भारत जगातील १८२ देशांमध्ये ९१ व्या क्रमांकावर आहे. तरीही आपल्याला लाज वाटत नाही.

दान चोरीच्या प्रकरणात विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना करण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश

श्रीराममंदिराच्या दान चोरीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै या दिवशी पुन्हा विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘‘नव्याने विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना करावी. वरिष्ठ आय.पी.एस् अधिकार्‍यांनी पथकाचे नेतृत्व करावे. असे केल्याने अन्वेषण निर्णायक टप्प्यावर पोचेल. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘आम्ही केवळ सावध करू इच्छितो. या प्रकरणात राजकारण करू नका. सकृतदर्शनी हे कृत्य कायद्यांतर्गत गुन्हेगारीचे प्रकरण वाटते. याची निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि पूर्ण प्रामाणिकपणे चौकशी झाली पाहिजे. अन्वेषण त्याच्या तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोचला. आमचे एवढेच म्हणणे आहे.