कोविड-१९, निवडणुका आणि कुंभमेळा !

‘कोरोना’ या विषाणूने गेल्या सवा वर्षापासून जगात थैमान घातले आहे. प्रारंभीचे ४ मास कोरोना हा केवळ युरोपीय देश, काही मुसलमान राष्ट्रे आणि चीन येथेच स्थिरावला होता. मार्च २०२० पासून त्याने संपूर्ण भारतात हात-पाय पसरायला प्रारंभ केला. मध्यंतरीच्या काळात संपूर्ण देशात अनेक मास संचारबंदी होती. परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर ऑक्टोबर २०२० नंतर ही दळणवळण बंदी शिथिल करण्यात आली. त्यानंतरची दुसरी लाट अतिशय तीव्र प्रमाणात आली. या जीवघेण्या आक्रमणात वयस्करच नव्हे, तर लहान मुले आणि तरुण यांच्याही जिवावर बेतले.

१. सरकारी रुग्णालयांचा भ्रष्ट कारभार आणि खासगी रुग्णालयांची लुबाडणूक यांमुळे कोरोनाची दुसरी लाट अधिक जीवघेणी ठरणे !

त्रिकालज्ञानी संतांनी अनेक वर्षांपासून सांगितले होते की, येत्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण जगात भयावह अशी आपत्कालीन स्थिती येईल. त्या वेळी तुमच्या जवळचा पैसा, संपत्ती, धनसंचय काहीही तुम्हाला वाचवू शकणार नाही. याचा अनुभव आता सर्वजण घेत आहेत. कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. रुग्णालयांमध्ये खाटा, साधनसामुग्री, ऑक्सिजन, औषधे, गोळ्या, इंजक्शने आदी सर्वच गोष्टींचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला आहे. खासगी रुग्णालये प्रत्येक गोष्टीचे भरमसाठ दर आकारत असून जनतेला अक्षरशः लुबाडत आहेत.

केवळ कोरोना असल्याचे निष्पन्न झाले, तरी छातीचे एच्आर्पीसी आणि रक्ताच्या विविध चाचण्या करणे बंधनकारक होते. केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात आल्यावर त्यांनी ‘या चाचण्या आवश्यक नाहीत’, असे सांगितले आणि ‘अशा चाचण्या का करायला लावता ?’, अशा प्रकारे त्यांचे कान उपटले. खासगी रुग्णालये किंवा प्रयोगशाळा यांमध्ये केवळ या दोनच चाचण्यांचे ६ सहस्र ५०० पासून १० सहस्रांपर्यंत मूल्य आकारले जाते. वास्तविक ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ या चाचणीतच रुग्णाला किती प्रमाणात कोरोनाचे संसर्ग झाला आहे, हे कळते. कोरोना हा फुफ्फुसांकडे किंवा शरिराच्या अन्य भागांकडे वळला आहे का, हे शोधण्यासाठी ‘एच्आर्सीपी’ आणि रक्ताच्या ५ प्रकारच्या चाचण्या करायला सांगाव्यात, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य पथकाने केले, तरीही रुग्णांची ससेहोलपट काही थांबली नाही. अनेकदा सरकारी रुग्णालयांमधील इंजक्शने, औषधे आणि गोळ्या काळ्या बाजारात विकली गेल्याची वृत्ते वाचायला मिळाली. या सर्व परिस्थितीत मृतांची संख्या इतकी वाढत आहे की, मृतदेहाला अग्नी देण्यासाठीही क्रमांक येण्याची वाट पहावी लागत आहे.

२. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असतांनाच घेतलेल्या निवडणुकांमुळे रुग्णसंख्येत वाढ होणे

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यहानी होत आहे. ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’ अशी बिरुदे लावून मिरवणार्‍या भारतातील बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी या ५ राज्यांमध्ये निवडणुका घोषित झाल्या. त्यानंतर प्रचाराचा धुमधडाका उडवण्यात आला. यात अनेक लोकांनी कोरोनाचे साधे नियम पाळले नाहीत. लग्न समारंभात किंवा अंत्यविधीच्या ठिकाणी ५० हून अधिक मंडळी गोळा झाली; म्हणून प्रशासन दंडित करत होते, तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांकडून घेण्यात येणार्‍या लाखोंच्या सभांमध्ये कोरोनाचे नियम पायदळी तुडवले गेले.

३. निवडणुकीनंतर कोरोना रुग्णांमध्ये शेकडो टक्क्यांनी वृद्धी होणे

मार्च २०२१ मध्ये बंगालमध्ये कोरोनाचे ८ सहस्र रुग्ण होते. एप्रिल मासात ते ४२ सहस्रांपर्यंत पोेचले. रुग्णसंख्या ४२० टक्क्यांनी वाढली. तमिळनाडूमध्ये मार्चमध्ये २५ सहस्र एवढी रुग्ण संख्या होती, ती एप्रिलमध्ये ६५ सहस्रांवर पोचली, म्हणजे तेथे कोरोना १५९ टक्क्यांनी वाढला. मार्चमध्ये आसाममध्ये रुग्ण संख्या ५३७ होती, ती एप्रिलच्या मध्यात ३ सहस्र ३९८ वर झेपावली, म्हणजे रुग्ण संख्येत ५३२ टक्के वाढ झाली. केरळमध्ये मार्चमध्ये ३० सहस्र असलेली रुग्ण संख्या ही एप्रिल मासात ६५ सहस्रांवर गेली, म्हणजे १३० टक्क्यांनी रुग्ण वाढले. पुद्दुचेरीमध्ये एक मासाच्या काळात रुग्णसंख्येत १६५ टक्क्यांनी वाढ झाली. याचे एकमात्र कारण असे की, प्रत्येक राजकीय पक्षाने निवडणुका जिंकणे, हा अट्टाहास धरला. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने लोक एकत्र आले. त्यांनी आपसांत ठराविक अंतर ठेवले नाही, तसेच मास्कही लावले नाहीत. परिणामी रुग्णसंख्येत प्रचंड वाढ झाली.

४. देशात कोरोना पसरत असतांना राजकीय पक्षांनी निवडणुका घेऊन कोरोनाचे नियम धाब्यावर बसवणे

जे नेते कोरोना वाढू नये; म्हणून जनतेला सांगत होते, त्यांनाच निवडणुकीच्या काळात सर्व गोष्टींचा विसर पडला. राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत; परंतु त्याचे दुष्परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. या निवडणुकांमुळे कोरोनामध्ये वाढ झाली, असे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले. याचा प्रतिवाद करतांना एका केंद्रीय मंत्र्यांनी, ‘देशातील रुग्णसंख्येच्या ४० टक्के रुग्णसंख्या केवळ महाराष्ट्रात आहे, तर इथे कुठे निवडणुका होत्या ?’, असा प्रश्न केला. एका मंत्र्याने असे बोलणे हे चुकीचे आहे. कोरोना वाढू नये; म्हणून काय काळजी घ्यायला हवी, याविषयी मंत्र्यांनी बोलायला हवे होते. निवडणुकीच्या प्रचार काळात सामाजिक अंतर पाळण्यात आले नाही, तसेच लोकांनी मुखपट्टी घातली नाही. त्यामुळे कोरोना वाढला. याविषयी मंत्र्यांनी बोलायला हवे होते. या कठीण प्रसंगात सर्व राजकीय पक्ष दायित्वशून्यतेने वागले; परंतु त्यांच्या चुका स्वीकारायला कोणताच पक्ष सिद्ध नाही.

देशात कोरोनाची रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फटकारले. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला सर्वस्वी तुम्हीच उत्तरदायी आहात. तुमच्या अधिकार्‍यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवायला हवा. ‘राजकीय पक्षांना प्रचारसभा घेण्यासाठी अनुमती कशी दिलीत ?’, ‘निवडणूक प्रचारसभा चालू असतांना तुम्ही कोणत्या ग्रहावर होतात ?’, असे प्रश्नही न्यायालयाने विचारले.

५. कोरोना नियमांचा भंग झाल्यावर निवडणूक आयोगाने कुणालाही दंडित न करणे

‘कुंभ प्रतिकात्मकरित्या साजरा करावा, तसेच साधूसंतांनी वैयक्तिकरित्या हरिद्वारमध्ये न थांबता आपल्या गावी परत जावे’, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते. असेच आवाहन निवडणूक आयोगाने ५ राज्यांना केले असते आणि सर्व सभा ‘ऑनलाईन’ घेण्यास सांगितले असते, तर ते योग्य ठरले असते. निवडणूक आयोग विविध सूचना करत असतो; परंतु त्यांचे पालन होत नाही. या प्रसंगात निवडणूक आयोगाने कोरोना नियमांचा भंग झाल्याप्रकरणी कुणालाही दंडित केले नाही.

६. गंगाजलामध्ये असाध्य आजार नष्ट करण्याचे सामर्थ्य असतांना हिंदुद्वेष्ट्यांनी कुंभमेळ्यावर टीका करणे

सहस्रो वर्षांची परंपरा असलेला कुंभमेळा हरिद्वार येथे नुकताच पार पडला. कुंभमेळ्यासाठी, म्हणजे गंगेचे पवित्र स्नान करण्यासाठी देशातूनच नव्हे, तर जगभरातून लाखो संत, महंत, विविध आखाड्यांचे प्रमुख अणि भक्त हरिद्वार येथे जमतात. कुंभमेळ्यात गंगास्नान करण्यामागे सहस्रो वर्षांची परंपरा आणि आध्यात्मिक कारणे आहेत. गंगास्नानाची प्रचीती देश-विदेशांतील अनेक भाविकांनी घेतली आहे. भाविकांना असलेले चर्मरोग आणि जुनाट असाध्य रोगही गंगास्नानाने जातात, असा लक्षावधी लोकांचा अनुभव आहे.

गेले सवा वर्ष देशभरात कोरोनाने थैमान घातले असतांना गंगेच्या किनार्‍यावर रहाणार्‍या लोकांमध्ये कोरोनाचे प्रमाण केवळ ५ टक्के, म्हणजे नगण्य आढळून आले. याकडे दुर्लक्ष करून हिंदुद्वेष्टे आणि हिंदूंची वैभवशाली परंपरा मान्य नसलेली प्रसारमाध्यमे यांनी हिंदुद्वेषाचा कंड शमवून घेतला. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी कुंभमेळ्याची तुलना धर्मांधांच्या मरकजशी केली. मरकजींनी महिला डॉक्टर आणि परिचारिका यांच्याशी जाणीवपूर्वक गैरवर्तन केले होते, तसेच त्यांच्याकडून अनेक ठिकाणी वैद्यकीय कर्मचारी अन् पोलीस यांच्यावर दगडफेकही करण्यात आली होती; परंतु धर्मांधांचा अनुनय करणारी माध्यमे या सर्व गोष्टी लगेच विसरली.

७. गंगाजलामध्ये कोरोना नष्ट करण्याचे सामर्थ्य असल्याचे संशोधनात सिद्ध होणे

बनारस हिंदु विश्वविद्यापिठातील डॉक्टरांनी नुकत्याच केलेल्या संशोधनात असे सिद्ध झाले की, गंगेच्या पाण्यात ‘बॅक्टेरिया फॉज’ नावाचा विषाणू असतो. हा विषाणू कोरोना विषाणूला निष्क्रीय करतो. या विषयावरील शोधप्रबंध आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ मायक्रोबायोलॉजी’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. या संशोधनाचे जगभरातील शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टर यांनी कौतुक केले आहे. गंगोत्री येथील गंगाजलापासून बनवलेला ‘नोझल स्प्रे’ही कोरोनावर प्रभावी ठरला आहे. ‘आयसीएम्आर’, म्हणजे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेकडून अनुमती मिळाल्यावर तो जनतेसाठी बाजारात आणला जाईल. याचे मूल्य केवळ २० ते ३५ रुपये असल्यामुळे तो गरिबांना परवडेल. ‘गंगाजल हे कोविड-१९ वर रामबाण उपाय आहे का ?’, या विषयावर नुकताच ‘ऑनलाईन’ संवाद घेण्यात आला. त्यामध्ये ‘गंगा नदी बचाव’साठी मोठे कार्य करणारे उत्तरप्रदेशातील उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अरुणकुमार गुप्ता सहभागी झाले होते. ऋषिमुनींनीही गंगा नदीचे माहात्म्य धर्मग्रंथांमध्ये विशद केले आहे.

८. साधू, संत आणि महंत यांनी समजूतदारपणा दाखवून ‘राष्ट्र सर्वतोपरी’ असल्याचे दाखवून देणे

देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे पाहून केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांनी कुंभमेळा स्थगित करण्याविषयी संत-महंत यांना विनंती केली. त्याला सर्व साधू-संत आणि महंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तसेच कुंभमेळा स्थगित केल्याचे घोषित केले. त्यानंतर सर्व संत, महंत आणि भक्त यांनी त्वरित आपापल्या राज्यात जाण्यास प्रारंभ केला. वास्तविक पहाता अजून दोन मोठी पवित्र स्नाने शेष होती. असा समजूतदारपणा किंवा विश्व कल्याणासाठी त्याग करण्याची संस्कृती ही केवळ हिंदु धर्मातच पहायला मिळते. हिंदुद्वेष्टे आणि टीकाकार यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कुंभमेळ्याचे नियोजन अनेक वर्षांपूवीच केलेले असते. भारतातील ४ ठिकाणी १२ वर्षांनी कुंभमेळा येतो.

उत्तरप्रदेशमध्ये पंचायत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुका रहित कराव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात, यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. याविषयी न्यायालयाने नुकतीच राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. कुंभमेळ्याविषयी न्यायालयाचा असा कुठलाही आदेश नसतांना हिंदु धर्मातील महनीय साधूसंतांनी सरकारच्या विनंतीला मान देऊन कुंभमेळा स्थगित करण्याचे घोषित केले. या प्रसंगात शासनकर्ते आणि धर्माचार्य यांच्यातील भेद दिसून येतो !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२३.४.२०२१)