कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने नुकतेच काही निर्णय घेतले. काही जणांना कोरोनासदृश लक्षणे आढळतात; मात्र त्यांचा कोरोना चाचणी अहवाल येईपर्यंत त्यांना उपचारांपासून वंचित रहावे लागते. अशांसाठी ‘निरामय हॉस्पिटल’ कोविड सदृश रुग्णालय म्हणून घोषित करण्यात आले. कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेत असलेल्या आणि बरे होण्याच्या स्थितीला असणार्या (स्टेप डाऊन) रुग्णांना बालेवाडी येथील कोविड सेंटरमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयांपैकी हे काही निर्णय आहेत. महानगरपालिकेच्या निर्णयांमध्ये ‘महापालिका रुग्णालयांच्या अतीदक्षता विभागांत यापुढे खासगी रुग्णालयांना रुग्णांना पाठवता येणार नाही’, हा भागही अंतर्भूत आहे, तसेच सहकार्य न करणार्या खासगी रुग्णालयांना महापालिकेकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोरोनासदृश रुग्णालय घोषित करण्याचा निर्णय निश्चितच स्तुत्य आणि कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी पोषक आहे. अर्थात्च हा निर्णय आधीच झाला असता, तर वाढत्या संसर्गाला काही प्रमाणात तरी आळा बसला असता. दुसरे सूत्र म्हणजे पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या अनुमाने २ सहस्र रुग्ण प्रतिदिन आढळत आहेत. एवढी रुग्णसंख्या एकट्या ‘निरामय हॉस्पिटल’मध्ये कशी नियंत्रित करणार ? या रुग्णांना तपासण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेवर भार पडणार, त्याचा विचार झाला आहे का ? अतिरिक्त डॉक्टर, कर्मचारी वर्ग यांची उपलब्धता कशी करणार ? हेही पहावे लागेल.
कागदोपत्री सर्वच चांगले असते. कसोटी असते ती ते प्रत्यक्षात उतरवण्याची ! दुर्दैवाने शासकीय कामकाज नेहमीच या कसोटीवर टिकत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे निर्णय कितीही चांगले असले, तरी त्यांची कार्यवाहीच त्यांची गुणवत्ता ठरवते. प्रशासनाने ही मूलभूत गोष्ट लक्षात घेऊन निर्णयांच्या कार्यवाहीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. खासगी रुग्णालयांवर चाप बसवायलाच हवा. तिथे कुठल्याच शासकीय घटकाने भ्रष्टाचाराच्या स्वार्थांधतेला बळी पडून समाजद्रोह करायला नको. चोख आणि प्रामाणिक काम कोरोनाच्या साखळीला नक्कीच आटोक्यात आणील, यात शंका नाही !
– कु. प्राजक्ता धोतमल, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.