‘आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय’, अशी स्थिती होणार नाही ना ?
प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ याविषयी शासनाने सूचना मागवल्या आहेत. त्यावर मला जाणवलेल्या सूचना या लेखाच्या माध्यमातून व्यक्त करत आहे.
प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ याविषयी शासनाने सूचना मागवल्या आहेत. त्यावर मला जाणवलेल्या सूचना या लेखाच्या माध्यमातून व्यक्त करत आहे.
अधिनियमाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा ठाम विरोध आहे. सरकार हिंदुत्वनिष्ठ आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिरांच्या हिताचा कायदा आणावा. जोपर्यंत मंदिरांच्या इनामी भूमी विक्रीसाठीच्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा रहित केला जात नाही, तोपर्यंत आमचा विरोध कायम राहील.
वक्फ मंडळाची भूमी १ लाख एकरहून अधिक आहे; मात्र दुसरीकडे मंदिरांची इनामी भूमी विकण्यासाठी कायदा केला जात आहे. आम्ही हिंदुत्वनिष्ठ आहोत. आम्ही हिंदुत्वनिष्ठ सरकारच्याच बाजूने मतदान करतो; परंतु हिंदूंनी ज्या कारणासाठी तुम्हाला मते दिली आहेत, त्या हिंदूंच्या भावना सरकारने जपायला हव्या.
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’चे प्रारूप प्रकाशित केलेले आहे आणि ५ जून २०२६ पर्यंत सूचना अन् हरकती मागवल्या आहेत. बहुधा येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
‘हिंदु देवस्थानांचे अस्तित्व संपवणारा हा जुलमी कायदा सरकारने विनाअट त्वरित मागे घ्यावा’, अशी एकमुखी मागणी या निवेदनांद्वारे करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथे जिल्हाधिकार्यांना निवेदन !
या मागणीसाठी १९ मे या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर निदर्शने करत निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांना निवेदन देण्यात आले.
अशी चेतावणी का द्यावी लागते ? प्रशासन स्वत:हून कृती का करत नाही ?
हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत धोक्यात आणणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कायदा रहित करावा
नुकत्याच बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये १५ वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या आणि कट्टर हिंदुद्वेष्टा पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसचा, म्हणजेच ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचा सपशेल पराभव झाला.