हिंदूंना जाचक ठरणार्‍या गोष्टी रहित करण्यासाठी हिंदूंचे परिणामकारक संघटन होत नसल्यामुळे संतांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, हे जन्महिंदूंसाठी लज्जास्पद !
मंदिरांचे व्यवस्थापन धार्मिक आणि देवाप्रती श्रद्धा असलेल्या व्यक्तींकडे सोपवावे. त्यासाठी लोकांचा दबाव हवा, जो सध्या नाही.
५ मार्च २०१४ या दिवशी सकाळी मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने एकूण १२३ सरकारी मालमत्ता वक्फ बोर्डाला २ अटींच्‍या अधीन राहून हस्‍तांतरित करत असल्‍याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. हा आदेश काय होता ? त्‍याचे वक्फ बोर्डाला काय लाभ झाला ? याविषयी माहिती देणारा हा लेख…
डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर, अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आदींनी या याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत.
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंदुत्वाला झोडपणे आणि ‘हिंदुत्वाच्या विरोधात बोलणे’, हाच पुरोगामीपणा रोखण्यासाठी हिंदु राष्ट्र हवे !
हा कायदा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने संमत केलेला आहे. त्याला संसदेद्वारेच रहित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन यासाठी सरकारकडे मागणी करत दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे !
खरे म्हणजे राज्यघटना, सरकार आणि न्यायपालिका हे मोठ्या प्रमाणात समाजाचे रक्षण करण्यासाठी आहेत. त्यामुळे आदर्श लोकशाहीच्या दृष्टीने समाजात पालट हा दिवसभराचा क्रम असला पाहिजे.
ठाकरे गटाचे उमेदवार वसंत गीते यांच्या प्रचारफेरीमध्ये ‘एकबार फिर जिहाद का नारा देता हूँ और इस जिहाद के लिए मेरा मुस्लिम समाज इस बार भी तैयार है’, अशी घोषणा देण्यात आली.
नागरिकांना वक्फ बोर्डाच्या दाव्याच्या विरोधात का लढावे लागत आहे ? केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड आणि कायदा रहित करणे, याच यावरील एकमेव उपाय आहे !
हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या ‘वक्फ कायद्या’ला आता प्राणपणाने विरोध केला पाहिजे. हिंदूंनो, केंद्र सरकारला जनभावनेचा विचार करून वक्फ बोर्ड विसर्जित करावाच लागेल, अशी तुमची पत निर्माण करा !