सत्तेच्या अखेरच्या दिवशी, म्हणजे निवडणूक आयोगाने लोकसभेच्या निवडणुका घोषित करण्याच्या दिवशी काँग्रेसच्या मनमोहन सिंह सरकारने वक्फ बोर्डाला अनेक मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे पत्र दिले. ५ मार्च २०१४ या दिवशी सकाळी मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने एकूण १२३ सरकारी मालमत्ता वक्फ बोर्डाला २ अटींच्या अधीन राहून हस्तांतरित करत असल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. हा आदेश काय होता ? त्याचे वक्फ बोर्डाला काय लाभ झाला ? याविषयी माहिती देणारा हा लेख…
१. काँग्रेसचे नेहरू आणि गांधी यांच्या मुसलमान अनुनयामुळे वक्फ बोर्डाचा राक्षस हिंदूंसमोर उभा !
हिंदु पुराणकथांमध्ये सर्वसाधारण असे एक सूत्र आढळते, म्हणजे ‘कुणी एक राक्षस किंवा अपप्रवृत्तीचा माणूस बलवान असतो. बराच मोठा अधिकार त्याच्या हातात असतो. तो महादेवाची आराधना/तपश्चर्या करतो. त्या तपश्चर्येमुळे महादेव त्याच्यावर प्रसन्न होतात आणि म्हणतात, ‘वत्सा, मी तुजवर प्रसन्न झालो आहे. तुला हवा तो वर माग. मग तो राक्षस कोणता तरी वर मागतो. महादेव ‘तथास्तु’ म्हणत अंतर्धान पावतात आणि हा राक्षस महादेवाने दिलेल्या त्या वरदानामुळे उन्मत्त होतो. सर्व प्राणिमात्रांवर अत्याचार करू लागतो. सगळी पृथ्वी त्राहीमाम करून सोडतो. मग जगातील जाणती मंडळी भगवान श्रीविष्णूंकडे जाऊन समस्त मानवजातीवर होणार्या अन्यायाचे, अत्याचाराचे निराकरण करण्याचे साकडे घालतात आणि एकंदर परिस्थितीचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून श्रीविष्णु त्या राक्षसाचे पारिपत्य करतात. वक्फ बोर्डाचे अशाच एका राक्षसामध्ये रूपांतर झाले आहे’, असे म्हणावे लागते. काँग्रेसचे नेहरू, गांधी यांनी मुसलमान समाजाचा पराकोटीचा अनुनय करत या देशाची फाळणी होऊ दिली. यानंतर फाळणीनंतर पंतप्रधानपदाच्या मस्तीत जवाहरलाल नेहरू यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली यांच्याशी करार करून भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या मुसलमान समाजाच्या संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी ‘वक्फ कायदा १९५४’ पारित केला. पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंच्या स्थावर जंगम मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी करार होऊनही असा कोणताही कायदा पाकिस्तान सरकारने केला नाही. संपूर्ण लोकसंख्येची अदलाबदलही केली नाही. परिणामतः वक्फ बोर्डाच्या रूपाने मुसलमान समाजाला जणू एक वरदान देत संरक्षण दिले.
कोणतीही प्रशासकीय व्यवस्था ही दीर्घकाळ निर्दोष रहात नसते. त्यातही भारतासारख्या खंडप्राय आणि सर्व प्रकारची विविधता असलेल्या देशात प्रशासनिक व्यवस्था निर्दोष नसली, तर अनेक विषय अधिकच गंभीर होत जातात. त्यामुळे प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत, सत्तास्थानी वा नेतृत्वस्थानी विराजमान असलेल्या व्यक्ती आणि त्यांना सल्ला देणार्या माणसांची उद्दिष्टे जर बहुसंख्य असलेल्या समाजाशी प्रामाणिक नसतील, तर भविष्यात सातत्याने त्या राष्ट्रासमोर अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतच रहातात. त्यातही नेतृत्वपदी बसलेली माणसे देशहित वा समाजहित यांपेक्षा व्यक्तीगत आणि पक्षीय स्वार्थ याला महत्त्व देत असतील अन् सर्वसामान्य स्थितीचा अथवा भविष्यात निर्माण होऊ शकणार्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करणार नसतील, तर तो माणूस वा पक्ष त्या देशाला भविष्यात अत्यंत भयावह अशा स्थितीत आणून सोडतो. देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेस पक्षाने घेतलेले काही निर्णय हे याच सदरात मोडणारे आणि त्यांची अन् काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता प्रश्नांकित करणारे आहेत. स्वतंत्र भारतात लोकशाही पद्धतीत वर देण्याची आणि उन्मत्तांचे पारिपत्य करण्याची, अशी दोन्ही दायित्वे सत्ताधारी पक्षावर असतात. या नात्याने अत्यंत गंभीर विषयांवर निर्णय घेण्याचे उत्तरदायित्व नेहरू, गांधी आणि काँग्रेस पक्ष यांचेच होते; पण पंतप्रधान होण्याची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, त्यानंतरही आपल्या मुलीलाच पंतप्रधान करण्याची तजवीज (तरतूद) अन् त्यासाठी हमखास निवडून येण्यासाठी लागणार्या एकगठ्ठा मतांची बेगमी करत रहाण्याची काँग्रेस पक्षाला लागलेली चटक यांतून वक्फ आणि मुसलमान समाजाचा एक अक्राळविक्राळ, विकृत अन् आक्रमक राक्षस आज हिंदू समाजापुढे उभा ठाकला आहे.
२. वक्फ कायद्याच्या माध्यमातून मुसलमानांनी घेतलेला अपलाभ
याचा प्रारंभ देशाच्या फाळणीला मान्यता देऊन आणि वर्ष १९५४ मध्येे ‘वक्फ कायदा’ पारित करून जवाहरलाल नेहरू यांनी केला. या कायद्याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानात गेलेल्या मुसलमानांच्या भारतातील स्थावर मालमत्ता सुरक्षित झाल्या. या वक्फ केलेल्या तथाकथित भूमीचा केवळ मुसलमान धर्मियांसाठी आणि धर्मासाठी वापर व्हावा म्हणून ‘केंद्रीय वक्फ बोर्डा’ची स्थापना केली गेली. मग स्वतःचा मालकी हक्क असलेल्या वा नसलेल्या अनेक भूमींवर वा संपत्तींवर या वक्फ कायद्यातील प्रावधानांचा आधार घेत वक्फ बोर्डाने मालकी हक्क सांगायला प्रारंभ केला. जवळजवळ प्रत्येक गावात ईदगाह आणि कब्रस्तान म्हणून या समाजाने भूमी अन् मालमत्ता कह्यात घेणे चालू केले. आज या कायद्याचा लाभ घेत भारतातील वक्फ बोर्डाने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भूमी आणि स्थावर मालमत्ता स्वतःच्या मालकीच्या करून घेतलेल्या आढळतात. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार भारतात वर्ष २००६ मध्येे ४.९ लाख नोंदणीकृत मालमत्ता आणि ६ लाख एकर भूमी वक्फ बोर्डाच्या मालकीची होती, तर वर्ष २०२० च्या ‘राष्ट्रीय वक्फ प्रबंधन समिती’च्या आकडेवारीनुसार वक्फ बोर्डाजवळ ६ लाख १६ सहस्र ७३२ नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. हे सगळे आकडे थक्क करणारे आहेत. याचा अर्थ फाळणीच्या रूपाने जेवढी भूमी आम्ही मुसलमानांना दिली (पाकिस्तान आणि बांगलादेश मिळून) त्याच्या जवळपास ६० टक्के भूमी आजही भारतात वक्फ बोर्डाच्या कह्यात आहे आणि ते एका ठराविक पद्धतीने अधिकाधिक भूमी बळकावत आहेत. देशभरात अनेक ठिकाणी सरकारी भूमीवर वा कुठेही, छोट्या मोठ्या मजारी (इस्लामी पीर किंवा फकिर यांचे थडगे) उभारून भूमी हडप करण्याची इस्लामची प्रमाणित पद्धत आहे. सद्यःस्थितीत हीच प्रमाणित पद्धत वापरून ९ लाख एकरपेक्षा अधिक भूमीवर वक्फ बोर्डाने ताबा मिळवला आहे.
३. काँग्रेसच्या नरसिंह राव सरकारने वक्फ बोर्डासाठी केलेले घातक प्रावधान
वक्फ कायदा नेहरूंनी आणला; पण यात एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत वर्ष १९९५ मध्ये काँग्रेसच्या नरसिंह राव यांनी नेहरूंच्या पुढे आणखी एक पाऊल टाकले. वर्ष १९९५ च्या सुधारित कायद्याने ‘वक्फ बोर्डाने स्वतःची संपत्ती म्हणून जर एखादी मालमत्ता घोषित केली, तर अशा संपत्तीसंबंधीचा विवाद वक्फ न्यायाधिकरणासमोर चालवला जावा आणि त्याचा निवाडा अंतिम मानला जावा’, असे प्रावधान केले. त्याचप्रमाणे ‘जर एखादी मालमत्ता वक्फने स्वतःची म्हणून घोषित केली आणि त्यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही, तर ती मालमत्ता वक्फची मालमत्ता मानली जावी’, असेही प्रावधान केले अन् ‘जर त्या मालमत्ता सरकारसहित इतर कुणा व्यक्तीच्या खासगी मालमत्ता असतील, तर त्या भूमी मालकाने ती भूमी वक्फची मालमत्ता नसून त्याच्या मालकीची आहे, हे सिद्ध करण्याचे दायित्वही मूळ भूमी मालकावर सोपवले. परिणामतः वक्फ अनेक मालमत्ता स्वतःच्या म्हणून घोषित करू लागले आणि सरकारसहित मूळ भूमी मालक ‘ती मालमत्ता वक्फची नाही’, म्हणून वक्फ न्यायाधिकरणाचाच दरवाजा ठोठावू लागले. या व्यवस्थेचा वापर मग धर्मांतर करण्यासाठी, तसेच पैसा लुबाडण्यासाठीही केला जाऊ लागला.
४. काँग्रेसच्या मनमोहन सिंह सरकारने मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी वक्फ बोर्डासाठी काढलेला आदेश
एवढे करून त्यानंतरही काँग्रेसची मुसलमान अनुनयाची ही वक्फ आणि भूमी जिहादला पाठिंबा देण्याची मालिका चालूच राहिली. आपल्या सत्तेच्या अखेरच्या दिवशी, म्हणजे मनमोहन सिंह सरकार या मालमत्ता ५ मार्च २०१४ ला सकाळी वक्फ बोर्डाला अनेक मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा आदेश काढते आणि निवडणूक आयोग दुपारी ३ वाजता लोकसभा निवडणुकीचा अध्यादेश काढते आणि लागलीच आचारसंहिता लागू होते. त्यानंतर वर्ष २०१४ च्या मे मासाच्या अखेरीस सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या जेव्हा हे लक्षात येते, तेव्हा तो शासन निर्णय मागे घेण्यात येतो आणि वक्फ बोर्डाच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई चालू करण्यात येते.
मुसलमान समाजाला हे राष्ट्र स्वतंत्र करण्याच्या चळवळीत सहभागी करून घेण्यासाठी या देशात अनेक प्रयत्न/प्रयोग केले गेले. लखनौ करारापासून चालू झालेले हे सगळे प्रयत्न मुसलमान आडमुठेपणा आणि हिंसक आक्रमकतेमुळे मुसलमान अनुनयाच्याच वाटेवरचे विविध टप्पे ठरले. सर्वधर्मसमभावाचा टेंभा मिरवणारी काँग्रेस सतत ‘मुस्लीम लीग’ आणि मुसलमान समाजापुढे झुकतच राहिली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या अनुनयाच्या भरवशावर एकगठ्ठा मते मिळून सत्तेचा मार्ग सुकर होतो, हेही काँग्रेस चांगलेच जाणून होती. त्यामुळे हिंदु समाजाला जातीपातीच्या राजकारणाने विभाजित करणे आणि अनुनयाच्या मार्गाने मुसलमानांची एकगठ्ठा मते मिळवत निवडून यायचे, हे एकमेव समीकरण काँग्रेस साधत राहिली.
५. भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारने वक्फ कायद्याच्या विरोधात सुधारणांचे विधेयक आणणे
या समीकरणाला वर्ष २०१४ च्या निवडणुकीत सुरुंग लागला. हिंदू एकतेचा विजय झाला. नरेंद्र मोदी हे भाजपला मिळालेल्या बहुमताच्या जोरावर सरकारचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी वर्ष २०१९ मध्येही पुन्हा एकदा हिंदु मतदार काय करू शकतो, ते दाखवून देत केंद्रात लागोपाठ दुसर्यांदा सरकार स्थापन केले. वर्ष २०१४ मध्येे ते बहुमताची ‘हॅट्रिक’ (तिसर्यांदा निवडून येणे) साधणार, असे वाटत असतांना ‘राज्यघटना पालटणार’, या खोट्या प्रचाराने पुन्हा हिंदु मते विभागली गेली, तसेच मुसलमान मते भाजप आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात एकवटली गेली. त्याचा थोडासा फटका निश्चितच बसलेला असला, तरी आजही केंद्रस्थानी भाजप सरकारच आहे.
एकवटलेले मुसलमान मतदार आणि मुसलमान अनुनयाची चटक लागलेले आजचे विरोधी पक्ष वक्फ बोर्डाच्या आडून चाललेल्या भूमी जिहादकडे जाणूनबुजून सत्ताप्राप्तीसाठी दुर्लक्ष करणार, हेही निश्चित आहे. त्यामुळे इस्लामच्या या आधुनिक काळातील आक्रमणाला निष्प्रभ करण्यासाठी वक्फ कायद्यामध्येे आमूलाग्र पालट होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने जवळजवळ ४० नियंत्रणात्मक सुधारणा अल्पसंख्यांकमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी मागील लोकसभा अधिवेशनात मांडलेल्या ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता आणि विकास अधिनियम, १९९५’द्वारे सुचवल्या आहेत. या सगळ्या सुधारणा वक्फच्या राक्षसाला नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या आहेत; पण जर हिंदु समाजाला हिंदु धर्म आणि संस्कृतीचे संरक्षण करायचे असेल, तर भविष्यात येऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत ते लोकसभा अशा प्रत्येक निवडणुकीत अविचलपणे हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाच्या पाठीशी एकवटले पाहिजे अन् आज तरी हिंदु धर्म, हिंदु समाज, संस्कृती यांचा विचार आणि सांभाळ करण्याची दृष्टी केवळ भाजपकडेच आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. या देशाला भूमी जिहादच्या माध्यमातून ‘दार उल इस्लाम’ (जेथे इस्लामचे शासन चालते, असा प्रदेश.) होण्यापासून वाचवायला हवे आहे. तेव्हा सर्व हिंदु समाजाने भाजपच्या पाठीशी उभे रहाणे, हे सर्व हिंदूंच्या हिताचे ठरणार आहे.
६. वक्फ कायद्याच्या सुधारणांच्या विरोधात विरोधी पक्ष आणि मुसलमान रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याच्या सिद्धतेत
ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत ६ वेळा वक्फ विधेयकावर सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठका जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या. या समितीला लोकांकडून सहस्रोंच्या संख्येने विविध सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. यापैकी काही लोकांना समितीने त्यांच्या सूचनांवर सादरीकरण करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. अनेक सरकारी खात्यांचे अधिकारी, विविध वक्फ बोर्डांचे पदाधिकारी, भारतीय पुरातत्व विभाग यांनी या संयुक्त संसदीय समितीपुढे सादरीकरण केले. या समितीतील विरोधी पक्ष सदस्यांनी ‘समितीच्या बैठकांमध्ये अनेक मुद्यांना विरोध करतांना अशिष्ट वर्तन केले’, अशा अर्थाच्या बातम्या सर्वदूर पसरलेल्या आहेत. त्यातही मुसलमान मतांवर निवडून येणार्या काँग्रेस आणि बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस या दोन पक्षांच्या समिती सदस्यांनी समितीच्या बैठकांमध्ये असंसदीय वर्तन केल्याच्या बातम्या आहेत. वक्फच्या सूत्रावर या देशातील मुसलमान समाजाच्या धार्मिक भावना भडकावून देशात अशांतता निर्माण करण्याच्या हालचाली विरोधी पक्षांकडून केल्या जात आहेत. संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा मांडण्यात आल्यास मुसलमान समाज रस्त्यावर उतरून याचा विरोध करण्याची पूर्वसिद्धता करतांना दिसत आहे. त्यामुळे हिंदु समाजाने विशेष सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे.
– डॉ. विवेक राजे (साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी)
आक्रमणाचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवरही होऊ शकतो !
जेवढे रुपये कमवण्यासाठी आर्यभट्ट यांचा अवमान केला, तेवढे भारत सरकारने दंड म्हणून वसूल करावेत !
आज सोमवती अमावास्या !
प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’विषयी देवस्थानांच्या शासनाकडून अपेक्षा !
नाव पर्यावरणाचे, उद्दिष्ट भारतविरोधाचे… !
समाजासाठी साधूसंतांचे योगदान आणि त्यांच्यावरील आघात !