सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Plea Against Places Of Worship Act : महंमद बिन कासिम याच्या आक्रमणांपूर्वीची मंदिरांची स्थिती पूर्ववत् झाली पाहिजे !

Plea Against Places Of Worship Act : महंमद बिन कासिम याच्या आक्रमणांपूर्वीची मंदिरांची स्थिती पूर्ववत् झाली पाहिजे !

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांची पूजा स्थळ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप) १९९१ कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

नवी देहली – वर्ष १९९१ च्या पूजा स्थळ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप) कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. या कायद्यावर आक्षेप व्यक्त करतांना ‘या कायद्यात १५ ऑगस्ट १९४७ ही ‘कट ऑफ डेट’ म्हणून निश्‍चित करण्यात आली आहे. ती घटनाबाह्य आहे. ही कट ऑफ डेट वर्ष ७१२ असली पाहिजे. कारण या वर्षी महंमद बिन कासीम याने भारतावर आक्रमण करून येथील मंदिरे उध्वस्त केली होती’, अशी मागणी त्यांनी केली. या कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ६ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यावर एकत्र सुनावणी केली जात आहे.

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन म्हणाले की,

१. आम्ही पूजा स्थळ कायदा १९९१ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. आम्ही म्हणतो की, जमियत-उलामा-ए-हिंदने दिलेल्या या कायद्याचा अर्थ असा आहे की, या कायद्यानुसार विवादित स्थळांच्या संदर्भात कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयात जाऊ शकत नाही. श्रीराममंदिराखेरीज अन्य खटले प्रविष्ट करणे, हे घटनाविरोधी आहे.

२. लोकांचा न्यायालयात जाण्याचा अधिकार हिरावून घेणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. हा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचे आणि कलम १४, १५, १९, २१ चे उल्लंघन करणारा आहे.

काय आहे कायदा ?

वर्ष १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने हा कायदा आणला होता. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी देशातील धार्मिक स्थळांची जी स्थिती आहे, तीच स्थिती कायम ठेवण्यात आली. हा केवळ अयोध्येतील श्रीराममंदिराच्या प्रकरणाचा अपवाद होता. या कायद्यामुळे एखाद्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर होण्यापासून रोखण्यात येते. जर कुणी असे केले, तर त्याला शिक्षा ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा हिंदु, जैन, शीख आणि बौद्ध धर्मांतील लोकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवतो.

९०० मंदिरांना होणार लाभ !

अधिवक्ता जैन यांच्या म्हणण्यानुसार देशात अशी ९०० मंदिरे आहेत, जी वर्ष ११९२ ते १९४७ काळात पाडण्यात आली आणि त्यांची भूमी कह्यात घेऊन मशिदी किंवा चर्चमध्ये रूपांतरित करण्यात आली. यांपैकी १०० मंदिरे आहेत ज्यांचा आमच्या १८ महापुराणांमध्ये उल्लेख आहे. हा कायदा रहित झाला किंवा त्याचा दिनांक पालटण्यात आला, तर या ९०० मंदिरांचा शोध घेण्यास लाभ होणार आहे.

संपादकीय भूमिका

पूजा स्थळ कायदा संसदेत तत्कालीन काँग्रेस सरकारने संमत केलेला आहे. त्याला संसदेद्वारेच रहित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हिंदूंना न्यायालयाचे दार ठोठावू लागू नये. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. हिंदूंनी संघटित होऊन यासाठी सरकारकडे मागणी करत दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे !

नूतन लेख