अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी हे सर्वेक्षण आणि चाचणी करण्याची अनुमती दिली होती. याला ज्ञानवापी मशीद प्रबंधन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती दिली.
ज्ञानवापीच्या परिसरात आढळलेल्या शिवलिंगाला कुठल्याही प्रकारची हानी पोचू न देताही त्याचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता येऊ शकते, अशी माहिती भारतीय पुरातत्व विभागाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दिली.
ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाजवळ वजू करण्याच्या मुसलमान पक्षाच्या मागणीला उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला आहे.
ज्ञानवापी आणि शृंंगार गौरी प्रकरणातील ७ याचिकांवर एकत्र सुनावणी करण्याचा न्यायालयाचा आदेश ! शृंगार गौरीच्या प्रकरणी वादी असणार्‍या लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक यांनी अर्ज करून ही मागणी केली होती.
काही मासांपूर्वी ज्ञानवापी मशिदीच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ‘वजू’च्या ठिकाणी शिवलिंग सापडले होते. तेव्हापासून ज्ञानवापीत ‘वजू’ करण्याच्या परिसराला टाळे ठोकण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, हे प्रकरण अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, विशेषत: त्याविषयी देशात सर्वांचे लक्ष आहे.
वाराणसी येथील ज्ञानवापी वादाच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व खटल्यांचे एकत्रीकरण करण्याची मागणी करणारी याचिका सूचीबद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. यावर २१ एप्रिल या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
यावर पुढील सुनावणी ५ एप्रिल या दिवशी होणार आहे. न्यायालयाने या वेळी म्हटले की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून अधिक वेळ देण्याची मागणी केली जाऊ नये.
माकपचे खासदार जॉन ब्रिट्स यांचा तथ्यहीन आरोप
ओवैसी आणि यादव यांनी एका कार्यक्रमात ज्ञानव्यापी प्रकरणावरून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे विधान केले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात यावा. त्यास न्यायालयाने मान्यता दिली.