. . . हा राष्ट्रीय अस्मितेचा अविरत लढा आहे. ‘ज्ञानवापी’सारख्या संवेदनशील विषयात समाजमनाचा प्रातिनिधिक मुद्दा म्हणून विविध मार्गांनी तो न्यायालयासमोर येऊ शकतो. जनहित याचिका हा त्यातीलच एक मार्ग !
काशी येथील ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाच्या विरोधात केलेल्या ट्वीटमुळे ट्विटरने पत्रकार राणा अयुब यांच्या ट्विटर खात्यावर बंदी घातली आहे. भारत सरकारने राणा अयुब यांच्या खात्यावर कारवाई करण्याची मागणी ट्विटरकडे केली होती.
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या ‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’च्या (‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट, १९९१’च्या ) काही कलमांच्या वैधतेला भाजपचे माजी खासदार चिंतामणी मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले.
‘भगवान शिव मनुष्य होते कि दगड ? तेथे शिवाचे लिंग सापडले आहे कि दगड ? शिवलिंग असते, तर ते विरघळले असते’, असे संतापजनक विधान समाजवादी पक्षाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते लाल बिहारी यादव यांनी ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगावरून केले आहे.
लाल बिहारी यादव यांनी अन्य धर्मियांच्या श्रद्धास्थानांच्या विरोधात असे विधान केले असते, तर त्यांची हत्या करण्याचा फतवा अद्याप निघाला असता आणि इस्लामी देशांतून त्यांना विरोध झाला असता !
‘इस्लामी देश त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांविषयी जितके सतर्क आणि कठोर असतात’ तितके भारत सरकार बहुसंख्य हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धांच्या अवमानाच्या संदर्भात किंवा हिंदूंवरील अत्याचारांच्या संदर्भात सतर्क आणि कठोर का होत नाही ?’
स्वामींना स्वतःच पूजा करण्यासाठी जायची इच्छा आहे असे नाही, तर कुणीही जाऊन शिवलिंगाची पूजा चालू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. जोपर्यंत पूजा चालू होणार नाही, तोपर्यंत ते उपोषण सोडणार नाहीत.
सभी हिन्दुओं को यह मांग करनी चाहिए !
वाराणसी (उत्तरप्रदेश) येथे ‘काशी धर्म परिषदे’च्या बैठकीत साधू आणि संत यांनी ‘ज्ञानवापीच्या प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत जर तेथे पूजेला अनुमती मिळणार नसेल, तर नमाजपठणही बंद करावे’, अशी मागणी केली आहे.