प्राचीन मठ, मंदिरे आणि घरे यांचे पाडकाम म्हणजे सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय ! – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, ज्येष्ठ नेते, भाजप
वारकरी, स्थानिक नागरिक आणि संत यांच्या मठांना धक्का न लावता पंढरीचा विकास साधणे, हेच सरकारी यंत्रणांचे कर्तव्य आहे !
वारकरी, स्थानिक नागरिक आणि संत यांच्या मठांना धक्का न लावता पंढरीचा विकास साधणे, हेच सरकारी यंत्रणांचे कर्तव्य आहे !
‘रामसेतू’ला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. माजी राज्यसभा खासदार आणि भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवरून न्यायालयाने सरकारला ही नोटीस बजावली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘या दोघांची अनेक वेळा परीक्षा झाली आहे. चीन, पाकिस्तान, मालदीव आणि बांगलादेश यांच्यासमोर या दोघांनीही शरणागती पत्करली आहे. भारतमातेची मानहानी झाली आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांची मागणी
डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर, अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आदींनी या याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत.
मुळात हे शब्द तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करत घातले होते. त्यामुळे हे शब्द सध्याच्या केंद्र सरकारने पुन्हा राज्यघटनेत दुरुस्ती करत ते काढले पाहिजेत !
भाजपचे ज्येष्ठ नेते असणारे माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आणि इतर यांनी राज्यघटनेतील प्रस्तावनेत असलेले ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे.
भारतात ‘धर्मनिरपेक्षता’ म्हणजे काय ?, याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने ‘हिंदूंना दडपणे आणि मुसलमानांचे लांगूलचालन करणे म्हणजे ‘धर्मनिरपेक्षता’, असा सोयीचा अर्थ राजकीय पक्षांकडून काढून तो देशात दृढ करण्यात आला आहे.
अन्वेषण चालू असतांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची टीका
या याचिकेत कोट्यवधी भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का पोचलेल्या या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.