काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पांंतर्गत नवीन संसद भवन उभारण्यासाठी १० डिसेंबर या दिवशी भूमीपूजन सोहळा पार पडला. या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, उद्योगपती रतन टाटा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत ! या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.
बलात्कार्‍यांना कठोर शिक्षा होत नसल्याने अशा घटना घडतात. यांसह समाजामध्ये नैतिकता निर्माण करण्यासाठी त्याला साधना न शिकवल्याचा हा परिणाम आहे. साधना शिकवली असती, तर असे घडले नसते !
‘शीख फॉर जस्टिस’ या संघटनेला पाकचे साहाय्य आहे. भारतातील सर्व प्रकारच्या आतंकवादी कारवाया कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी पाकला नष्ट करणेच योग्य !
जे सरकारने करायला हवे, त्यासाठी हिंदूंना न्यायालयात याचिका करून न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो, हे अपेक्षित नाही !
बांगलादेशात असे होते, असेल तर जगातील १५७ इस्लामी देशांमध्ये, तसेच भारतात जेथे अल्पसंख्य मोठ्या प्रमाणात आहेत, तेथे काय होत आहे, याचाही शोध घ्यायला हवा, असे कुणाला वाटल्यास त्याच आश्‍चर्य काय ?
१४ डिसेंबरला एकदिवसीय उपोषण आणि देशभरात धरणे आंदोलन करणार
आक्षेपार्ह दृश्ये प्रसारित करून चित्रपटाला प्रसिद्धी मिळवून द्यायची, असा नवा फंडा निर्माण झाला आहे. सातत्याने होणारे हे प्रकार लक्षात घेऊन असे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण निश्‍चित करणे आवश्यक आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. सगळेच आरक्षण आर्थिक निकषावर देता येत नसल्याने जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे. त्यामुळे जाती व्यवस्था संपवा. आम्ही आरक्षण सोडायला सिद्ध आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.