आसाममध्ये सरकारी योजनांसाठी २ अपत्ये धोरणाची कार्यवाही करणार ! – मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा

या धोरणाची कार्यवाही टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिली. केंद्रशासनाच्या योजनांमध्ये हे धोरण लागू होणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री सरमा यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका !

या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे.

सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून कोरोनावर मात करू शकतो ! – खासदार शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस  

एका मोठ्या संकटाचा सामान आपण सर्वजण करत आहोत. कोरोनाची एक लाट ओसरल्यानंतर दुसरी लाट येत आहे. सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून यावर मात करू शकतो आणि कोरोनाला हद्दपार होऊ शकतो, असा विश्‍वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केला.

मुंबईतील बोगस लसीकरणाविषयी मुंबई महानगरपालिकेचे ‘सिरम इन्स्टिट्यूट’ ला पत्र

या पत्रामध्ये लसीचे संबंधित क्रमांक विचारण्यात आले आहेत. यामुळे ‘सिरम इन्स्टिट्यूट’कडून या लसी कुणाला पुरवण्यात आल्या होत्या, याची माहिती मिळेल आणि त्यावरून ‘लसींचा पुरवठा कुणी केला ?’, हे कळू शकेल.

शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांच्यासह शिवसेना आणि भाजप यांच्या ४० कार्यकर्त्यांवर गुन्हा नोंद  

कुडाळ येथे शिवसेना आणि भाजप यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या झटापटीचे प्रकरण

यवतमाळ येथील गर्भवती वाघीण शिकार प्रकरणी ५ आरोपींना अटक !

क्रूरतेच्या सर्व सीमा ओलांडून गर्भवती वाघिणीची हत्या करणार्‍यांना कठोर शासनच द्यायला हवे !

न्यायालयाने आरोपी विनोद शिवकुमार याचा जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळला !

२३ एप्रिल या दिवशी न्यायालयाने शिवकुमार याच्या अटकपूर्व जामिनावर निर्णय देतांना त्याचा अर्ज फेटाळला होता. या प्रकरणी १७ जून या दिवशी दीपाली यांचे पती राजेश मोहिते यांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता

कर्नाटकमधील व्यक्तींना गोव्यातील जलस्रोत खात्यात अधिकारी पदावर नेमण्यास पर्यावरणप्रेमीचा तीव्र आक्षेप !

गोवा आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये म्हादई जलवाटप तंटा चालू आहे. कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी अनधिकृतपणे मलप्रभा नदीत वळवल्याचा आरोप आहे. म्हादई जलवाटप तंट्याविषयी म्हादई लवादाने दिलेल्या निर्णयाला दोन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

अतिरिक्त शुल्क आकारणार्‍या शाळांवर फौजदारी कारवाई करा ! – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे निर्देश

नागपूर विभागातील पालकांच्या तक्रारींची नोंद घेत कडू यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांची १९ जून या दिवशी बैठक घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते.

गोव्यात संचारबंदीमध्ये २८ जूनपर्यंत वाढ

राज्यातील संचारबंदी आणखी एक आठवडा; म्हणजेच २८ जून या दिवशी सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ट्वीट करून ही घोषणा केली. राज्यात ९ मेपासून संचारबंदी लागू आहे आणि तिच्या कालावधीत आता तिसर्‍यांदा वाढ करण्यात आली आहे.