विधानभवन ही राज्याची मुख्य प्रशासकीय इमारत आहे. तेथे योग्य प्रकारे स्वच्छता पाळली जायला हवी. कर्मचार्यांनीही स्वयंशिस्त पाळणे आवश्यक आहे. यासाठी विधीमंडळ प्रशासनाने नियमावली निश्चित करून त्यात शिस्त आणावी, असे लोकांना वाटते !
प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी शासनाने २०० खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती केली असून ते ३० मार्च २०२६ पासून प्रत्यक्ष सेवेत रुजू होणार आहेत, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १० मार्च या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.
एवढी वर्षे सरकारी संस्था त्यांचा कार्य आणि लेखापरीक्षण यांचा अहवाल सादर करत नाही अन् विधीमंडळही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करत नाही ? हे अक्षम्य आहे. त्यामुळे आता राज्यस्तरावरील प्रशासनावरही कठोरात कठोर कारवाई का होऊ नये ?
मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करणारे, तसेच वर्ग २ च्या भूमी वर्ग १ करण्यासाठी १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदन केले.
गिरगावजवळील प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिराकडे जाणार्या रस्त्याच्या जागेचा (भाडेपट्टा) प्रश्न राज्य सरकारने निकाली काढला आहे. या जागेचा भाडेपट्टा आता ‘बाबुलनाथ चॅरिटी ट्रस्ट’ला अवघ्या १ रुपया या नाममात्र शुल्काने ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे विधीमंडळ आणि तिची इमारत यांमध्ये काळानुसार अनेक पालट होत गेले. सध्या चालू असलेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने या विधीमंडळाविषयीच्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण घडामोडी समजून घेऊया !
महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रांत अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर आहे. राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करतात, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.
‘मला वार्ताहर सेवा आणि संपर्क सेवा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अधिवेशनात वर्षातून ३ वेळा जाण्याची संधी मिळते. गेली अनेक वर्षे ही सेवा श्रीगुरुदेवांच्या कृपेने होत आहे. त्या निमित्ताने राष्ट्र आणि धर्म यांच्या विषयाशी संबंधित विविध लोकप्रतिनिधींशी भेटता आले. या अनुषंगाने आलेले अनुभव येथे देत आहे.
औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करणारे समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंद करून त्यांना निलंबित करावे, यासाठी ४ मार्च या दिवशी विधानसभेत महायुतीचे आमदार आक्रमक झाले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ होईपर्यंत विरोधी पक्षांकडून विरोधी पक्षनेत्यासाठी अध्यक्षांकडे नाव देण्यात आलेले नाही.