राज्यातील वीजतोडणी थांबवण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

राज्यातील वाढीव वीज देयकांविषयी जोपर्यंत सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत घरगुती आणि शेतकरी यांची वीजजोडणी तोडण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही देऊन वीजतोडणी थांबवण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिले.

भाजप आमदारांकडून आर्णी नगरपालिकेत अपहार करणार्‍या बांधकाम अभियंत्याला निलंबित करण्यासाठी गोंधळ !

यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी नगरपालिकेतील बांधकाम अभियंता आणि कंत्राटदार यांनी संगनमत करून मान्सूनपूर्व कामात लाखो रुपयांचा अपहार केला असल्याने बांधकाम अभियंता नीलेश राठोड यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी आग्रहाची मागणी आर्णी येथील आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी विधानसभेत २ मार्च या दिवशी प्रश्‍नोत्तरात केली.

कामकाज अधिक असले, तरी मंत्र्यांनी लक्षवेधीला उपस्थित रहावे ! – सभापती, विधान परिषद

जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्याचे आश्‍वसन देेणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्षात त्यासाठी वेळ देणे अपेक्षित आहे !

राज्यातील ९० टक्के वाळू उत्खनन अवैध, जिल्हाधिकार्‍यांपासून मंत्रालयापर्यंत हप्ते चालू ! – प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

गेली अनेक वर्षे अवैध वाळूउपसा होत आहे. यात अनेक वेळा तहसीलदार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आदींवर प्राणघातक आक्रमणे झाली आहेत. अवैध वाळूउपसा चालू रहाण्यामागे भ्रष्टाचार हेच मोठे कारण आहे, हे सामान्य जनतेलाही माहीत आहे.

१० वी आणि १२ वी च्या परीक्षा रहित करण्याचा निर्णय नाही !

मुंबई – इयत्ता १० वी आणि १२ वी च्या परीक्षा रहित करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, तसेच परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्णही करता येणार नाही. सामाजिक माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या खोट्या आहेत, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान ४ आठवडे व्हावे ! – देवेंद्र फडणवीस

अधिवेशन किमान ४ आठवडे व्हायला हवे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मांडले. जर सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी अल्प केला, तर प्रश्‍नांपासून पळ काढण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असेल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

राज्याला १ लाख १४ सहस्र कोटी रुपयांची आर्थिक तूट

कोरोनाच्या संकटासह राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर या आर्थिक वर्षात १ लाख १४ सहस्र कोटी रुपयांची आर्थिक तूट आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या वित्तीय स्थितीविषयी सादरीकरण करतांना राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दिली.

राज्यातील पर्यटनवृद्धीसाठी महाराष्ट्र विधानमंडळही जनतेसाठी खुले करणार !

सुरक्षेच्या दृष्टीने हे कितपत योग्य आहे ?

नागपूर येथे विधीमंडळाचा कायमस्वरूपी कक्ष कार्यरत

नागपूर येथे ४ जानेवारीपासून विधीमंडळाचा कायमस्वरूपी कक्ष चालू करण्यात आला आहे. वर्षभरात होणार्‍या ३ विधीमंडळ अधिवेशनांपैकी १ अधिवेशन नागपूर येथे घेण्यात यावे, असा विधीमंडळाचा करार आहे.

मराठा आरक्षणाविषयीची सरकारची भूमिका पालटलेली नाही ! – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आरक्षण देतांना अन्य समाजाचे आरक्षण काढण्यात येणार नाही, हे मी मुख्यमंत्री म्हणून सांगत आहे. मराठा आरक्षणाविषयी आधीच्या शासनाने जे अधिवक्ते नियुक्त केले होते, त्यांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमची भूमिकाही पालटलेली नाही